८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड सुनचाँदीको मूल्य घट्यो विद्युत् मर्मतका क्रममा करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु आणविक पनडुब्बीमा अस्ट्रेलियाको थप लगानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २०८२ पुससम्म २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगीसँग छलफल गर्ने एचसीसीएनको डीनमा सुरज वैद्य निर्वाचितः आर्थिक कुटनीति र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा आर्थिक कुटनीति र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिमा सक्रिय हुन अवैतनिक वाणिज्यदुतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह प्रधानमन्त्री शाह निर्यात प्रवर्द्धनबारे व्यवसायीसँग छलफल गर्नुहुँदै लाल सागरमा साउदी अरबका दुई तेल ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको हुथी समूहको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत लगिँदै, नियोजितरुपमा बयान लम्ब्याइएको भन्दै रास्वपाको असन्तुष्टि



अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडिया ग्रुपका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत लगिँदै छ ।

कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखिएका लामिछानेको बयानसमेत नसकिएकाले म्याद थपका लागि आज कास्की जिल्ला अदालत लग्न लागिएको हो । रवि गत शुक्रबार काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । लगत्तै उनलाई पोखरा लगिएको थियो । उनलाई अदालतको अनुमति लिएर ६ दिन हिरासतमा राखिएको थियो । अदालतबाट पाएको अनुमति हिजो सकिएकाले आज पुन: म्याद थपका लागि लैजान लागिएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको रोहबरमा प्रहरीले रविसँग बयान लिने क्रम जारी छ । आज पनि उनीमाथि बयान हुने छ ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने बयान लम्ब्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बयान लिन ढिलाइ गरेर हिरासतमा राख्ने अवधि लम्ब्याउने षड्यन्त्र भएको दाबी रास्वपाले लगाएको हो । यो कानुनी प्रक्रिया नभएर सत्यलाई दबाबउने प्रयास भएको उसको ठहर छ ।

रास्वपाले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार नै नभएको दाबी गरेको छ । भागी जाने, प्रमाण नष्ट गर्ने, वा कुनै हानीकारक कार्य गर्ने अवस्था भएमा मात्र हिरासत आवश्यक हुने भन्दै रास्वपाले देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दलका सभापति र संघीय सांसद रहेका रवि लामिछानेमा यस्ता कुनै पनि अवस्था लागू नहुने जिकिर गरेको छ । उनलाई थुनामा राख्नु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरू केही नभएको उसको निष्कर्ष छ ।