७ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
जनमत जोगाउँदै सुशासन र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न रास्वपालाई नेताहरुको आग्रह भक्तपुरका क्रियाशील पत्रकारको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण सम्पन्न गण्डकी प्रदेशमै उत्कृष्ट बन्यो गलकोट नगर अस्पताल राष्ट्रिय मुवाँथाई प्रतियोगितामा दीक्षा फाइनलमा फ्रान्समा गर्मीको कहरः बालबालिकालाई खेल्दा सावधानी अपनाउन सुझाब, सेनालाई पनि मौसमजन्य सावधानीका लागि चेतावनी विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने सात जना पक्राउ अख्तियारबारे प्रधानमन्त्री साहः पाँच घण्टा मात्रै किन, आवश्यक परे पाँच वर्षै सोधपुछ गर्छौं रास्वपालाई गगनले भने–तपाईं उभिनुभएको भूमिमा प्रजातन्त्रका लागि लडेका शहीदहरूको रगत लतपतिएको छ भन्ने नबिर्सिनुस् काँग्रेस–एमालेलाई रविको आाग्रह–पार्टीभित्र देखिएका विवादहरु सुल्झाउनुस् बालेन सरकारबारे रविले भने: झुक्किएर त्यो बल मेरो खुट्टामा आयो भने त्यो पास गर्ने जिम्मा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको सय दिनः दुई सय उद्योगमा ३४ अर्ब लगानीको प्रतिबद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनको अवधिमा दुई सय उद्योगका लागि करिब रु ३४ अर्ब बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

सरकारको एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखापरेका बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रकै मागबमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगको गठनले व्यवसायीमा आत्मविश्वास पलाउँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लामो समयदेखि गिरेको शेयरबजार प्राकृतिक विपत्तिको प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रगतिकै लयमा छ ।”

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म तथा अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार र टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच सम्झौता सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।

वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यस संस्थाले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने छ ।

चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सङ्घीय सरकारी खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा केही प्रतिशतले वृद्धि भई करिब ३२९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिनुभयो । कुल राजस्व परिचालन १३ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई करिब २४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।