१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि पोखराका स‌ङ्घसंस्था र व्यवसायीको सहयोग आइसल्याण्डका नागरिकद्वारा युरोपेली संघसँगको सदस्यता वार्ता पुनः शुरु नगर्ने पक्षमा मतदान डार्क म्याटर र डार्क इनर्जीको अध्ययनका लागि नासाद्वारा ‘न्यान्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलिस्कोप’ प्रक्षेपण भोटेकोशी बाढीः दुई युवा गुमाउँदा शोकमा लोकनगरवस्ती ‘नेपाललाई विपद् पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋण नथोपर्नू’–जलवायु अभियन्ताको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल पहिराबाट विभिन्न स्थानका सडक अवरुद्ध मालवस्तु ‘कन्टेनर’ कोरलानाकातर्फ ‘डाईभर्ट’ हुँदै चितवनमा राहत सामग्री सङ्कलन कक्ष स्थापना भोटेकोशी बाढीः तीन हजारको उद्धार, एक हजार पाँचसयभन्दा बढी बेपत्ता भोटेकोशी बाढी : पहिचान नखुलेका १९९ शवको व्यवस्थापन, १२ वटाको सनाखत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारी वर्षाका कारण यो वर्ष गएको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४औँ बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको रकम निकासा गरिसक्न तथा बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अवरुद्ध सेवा १५ दिनभित्र खुलाउन भन्नुभयो ।

उहाँले विपद्पछिको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन छिट्टैगरी पुनःनिर्माणमा अपुग हुने रकम जुटाउन दातृनिकाय वा विदेशी सरकारको सहभागितामा सम्मेलन गर्न पनि निर्देशन गर्नुभयो ।

उहाँले किसानको बालीनालीको नोक्सानी भएको स्थितिमा उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भत्किएका कुलोहरुको मर्मत आगामी जेठ १५ भित्र गरिसक्न आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भूकम्पीय, पहिरो र जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को जोखिममा रहेकाले त्यसको पूर्वतयारी तथा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकासको नीतिगत तर्जुमा गर्न आग्रह गर्दै अन्यत्र आवास नभई जोखिमयुक्त स्थानमा बसेकाहरुलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्न र अन्यत्र घर भई जोखिमयुक्त स्थानमा रहेकाहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।

देश र जनताको सुरक्षाका लागि पारदर्शी रुपमा पहिराको जोखिम भएका स्थानमा वनक्षेत्र विस्तार गर्न र कतिपय वनक्षेत्रमा सुरक्षित बस्ती विकासको योजना पनि अघि बढाउन सकिने उहाँको भनाइ राख्नुभयो ।