काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दलहरुले जनसरोकारका विभिन्न विषयहरुमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ ।
शुक्रवार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा बसेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्ष दलहरुको बैठकले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही नभएको र उदासिन भएको निस्कर्ष पनि निकालेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा९माओवादी केन्द्र०का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार जनसरोकारका विषयहरु सम्बोधन गर्न केन्द्रीत नभइ निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लागिएको बताउनु भयो । उहाँले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारमा जिम्मेवारीबोध नदेखिएमा संसदको विशेष अधिवेशनको माग गरिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले बाढी, पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपद्को स्थिति थियो । त्यसको पूर्वतयारीदेखि लिएर खोज, उद्धार, उपचार र त्यसको पुर्नस्थापनाको बारेमा सरकारले जुन गम्भीरताका साथ, जुन जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नगरि राखेको हामीले महशुस गरिराखेका छौँ । यो छलफलमा त्यो कुराको बारेमा गम्भीर समिक्षा गरियो । सरकार उदासिन छ । सरकार जनताप्रति जवाफदेहि भइराखेको छैन । सरकारका प्राथमिकताहरु जनसरोकारका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने र समाधान गर्नेतिर केन्द्रित नभएर सरकारले पार्टीगत स्वार्थ, निहित स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढेको महशुस गरेको छ ।’
‘यो सबै परिस्थितिलाई ध्यान दिएर तत्काल प्रतिपक्ष पार्टीहरुको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने समझदारी भएको छ । सरकारले जनसरोकारका विषय जुन प्रतिपक्ष दलले उठाएका छन्, त्यसप्रति गम्भीरता देखाएन, जिम्मेवारीबोध गरेन र सकारात्मक ढंगले सम्बोधन गरेन भने विशेष अधिवेशनको आव्हान गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । त्यो बारेमा पनि छलफल भयो । तर अहिले जनसरोकारका यि सबै विषयहरुलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र ज्ञापन पत्र पेश गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह देखिने खालको झल्किने खालको कुनै संकेत देखिनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ । ९रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने सन्दर्भमा० यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छौँ । सबै पार्टीको त्यही प्रकारको धारणा रहेको छ ।’
त्यस्तै बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै नेकपा९एकीकृत समाजवादी०का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थपेर राज्यलाई स्थायी रुपमा भार पार्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले केश लागेको व्यक्तिसँग प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टी भवन बनाउन सहयोग लिएको भन्दै सो विषयमा सौदाबाजी पनि भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यिनै विषयमा सरकारलाई प्रतिपक्ष दलले खबरदारी गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यस्तो संकटको बेला छ । कर्मचारीलाई तलव दिने पैसा पनि राम्रोसँग नउठिरहेको बेलामा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११० जनाभन्दा बढी कर्मचारी थप्ने, देशलाई स्थायी रुपमा आर्थिक भार थप्ने क्रियाकलाप गरिरहेको छ । यो गलत भइरहेको छ । दुतावासको जरुरी नभएको ठाउँमा पनि दुतावास राख्न लागिएको छ । एउटा केश लागेको व्यक्तिसँग देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको भवन निर्माणका लागि ठूलो धनराशी सहयोग स्वीकार गर्ने काम भएको छ । त्यो कुरामा कुनै सौदाबाजी भएको छैन भनेर भन्न पनि सकिँदैन । यस्तो भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत प्रतिपक्ष दलहरुको अहिलेको कर्तव्य भनेको सरकारलाई खबरदारी गर्नु हो । खबरदारी गर्न छलफल गर्यौँ । दुई, तीन दिन भित्र ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले विगतदेखि नै अध्यादेशमा काम गर्ने गरेको भन्दै फेरि पनि साना दलहरुलाई फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउनसक्ने शंका भएको बताउनु भयो । उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति र सभामुख समेतलाई ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘भ्रष्टाचारमा दोषि भएका व्यक्तिसँग लिएको जग्गा । जसले गर्दा त्यो पार्टी भित्रै पनि आलोचना भएको । त्यसले सुशासन कहाँ लान्छ रु जग्गा दान गर्ने व्यक्तिको पार्टनर खोज्दै जाँदा कहाँ पुग्छ भन्ने गम्भीर विषय भयो । प्रमको अध्यादेशबाट काम गर्ने नेचर छ । साना दलहरु र उहाँले पूर्वाग्रह राखेका दलहरु तोड्नका लागि त्यो अध्यादेशको कुरामा हामीलाई शंका थियो । मुख्य हामी त्यही कुरामा बसेको । यि दुई कुरामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउने ।’
प्रतिपक्ष दलहरुको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा(एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टीको उपस्थिति रहेको थियो । विपक्षी दलहरुको बैठकले नेकपा(माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्ति बस्नेत, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल समेत गठन गरेको छ ।
