१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बहराइनले नेपाललाई दियो ८८ रन रसुवा बाढी : ९०३ जनाको शव फेला, ४ हजार २४७ जना अझै सम्पर्कविहीन बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि यातायात व्यवसायी महासङ्घले निःशुल्क बससेवा सञ्चालन गर्ने भोटेकोशी बाढीः रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना स्थलमा उद्धार टोली परिचालित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः अर्थ र रक्षासहित ६ मन्त्री मनोनीत रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि खोजी तथा उद्धार कार्य तिब्र लस एन्जलसको पोमोनामा वार्षिक ‘बबल रन’ सम्पन्न, १० हजारभन्दा बढीको सहभागिता चीनको सेन्जेनमा २४ सै घण्टा सेवा दिने ‘स्मार्ट फूड लकर’ सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि पोखराका स‌ङ्घसंस्था र व्यवसायीको सहयोग आइसल्याण्डका नागरिकद्वारा युरोपेली संघसँगको सदस्यता वार्ता पुनः शुरु नगर्ने पक्षमा मतदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन सकिँदैन: सञ्चारमन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

मुलुकमा विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उहाँले सो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाए मुलुक अर्को द्वन्दमा फस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो । बुधवार रेडियो नेपालका दनुवार भाषाको समाचार तथा कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले मुलुकलाई अर्को द्वन्दमा फस्न नदिन पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले संघीय शासन प्रणालीलाई दोष दिने भन्दा पनि राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो व्यवहार, आचरण र कार्यशैलीमा रहेको दोष औंल्याएर सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र जनताको सेवाको कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संघीयता ल्याउनुपरेको पनि स्मरण गराउनु भयो । जनप्रतिनिधिहरुको निगरानी जनता आफैँले गर्नसक्ने भएकाले पनि संघीयता मुलुकका लागि उपयुक्त प्रणाली रहेको मन्त्री गुरुङको तर्क थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले किन यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनायौँ रु प्रश्नहरु उठिराखेका छन । यो समानुपातिक हटाउनु पर्‍यो भन्छन् । तर समानुपातिक हटायो भने हामी अर्को द्वन्दमा जान तयार हुनुपर्दछ । यो कुरा सबैले बुझ्नुपर्दछ । शासन प्रणाली त संसदीय शासन प्रणाली भएपनि, जे भएपनि । कुनै ठाउँमा संसदीय प्रणालीले राम्रो काम गरेको छ, कुनै ठाउँमा राष्ट्रपतिय शासन प्रणालीले राम्रो काम गरेको छ ।

अमेरिकाको इतिहास हेर्ने हो भने राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली हो । बेलायतको हेर्ने हो भने संसदीय शासन प्रणाली हो । जे होस, प्रणाली जुनसुकै भएपनि त्यहाँ त्यो प्रणाली ठिक ढंगले चलाउन त्यहाँका पार्टीहरुले, नेताहरुले जान्नुपर्‍यो । हामीले प्रणालीमा दोष दिने होइन, हामीले हाम्रो व्यवहारमा, आचरणमा र शैलीमा दोष खोज्नुपर्दछ । अनि, हामी सुध्रिएर जानु पर्दछ । त्यसकारण यस्तो परिस्थितिमा हामीले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धनको लागि पनि सबैलाई बराबर अधिकार दिएर अघि बढ्नका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन हुन्छ भनेर हामी संघीयतामा गएको हो । देशमा कुनै विभेद, झगडा नहोस् भनेर संघीयतामा मुलुक गएको हो । हामी संघीयतामा जानुको अर्को कारण सरकार जति नजिक भयो, त्यति बढी जनताको सेवा गर्न सक्छ । अनि जनताले पनि आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरु आफ्नो नजिकै बसेर काम गर्रिहँदाखेरी उसले सबै चिज उसले गरेको गल्ती, कमजोरी, राम्रो, नराम्रो सबैमा निगरानी राख्न सक्दछ । त्यसकारण जनताको निगरानी जनप्रतिनिधिहरुमाथि बढी हुन्छ यो संघीय शासन प्रणालीमा ।’

मन्त्री गुरुङले देशमा कुनैपनि प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न, आपसी झगडा हुन नदिन पनि संघीयता ल्याउनुपरेको पनि बताउनु भयो ।