काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित नृपध्वज निरौलाविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेको छ ।
सुनुवाइ समितिले यही असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशद्धय निरौला र नित्यानन्द पाण्डेविरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो । निर्धारित समयमा निरौलाविरुद्ध मात्रै उजुरी परेको हो ।
एउटा उजुरी इमेलमार्फत र एउटा उजुरी भौतिक रुपमा उपस्थित भएर दिइएको छ । निरौलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसँग सम्बन्धित एउटा उजुरी परेको संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतले उपलब्ध गराएको उजुरीको पूर्णपाठ
श्री संसदीय सुनुवाई समिति
संघीय संसद सचिवालय,
सिंहदरवार, काठमाडौँ ।
विषय: सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्ति श्री नृपध्वज निरौला उक्त पदका लागि निष्पक्ष, सक्षम, योग्य र उपयुक्त पात्र समेत नरहेको हुनाले निजको नाम संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन नगरी अस्वीकृत गरिपाऊँ।
न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका श्री नृपध्वज निरौलाको संसदीय सुनुवाई हुनुपूर्व निजका सम्बन्धमा यस समितिबाट उजुरी आह्वान गरी मिति २०८१।६।१५ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम म निवेदकरउजुरीकर्ता निज प्रस्तावित व्यक्ति नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको पद र निकायका लागि निष्पक्ष, योग्य, सक्षम, स्वार्थको द्वन्द्वरहित स्वच्छ छविका उपयुक्त उम्मेदवार समेत नरहेको हुनाले निजको नाम सार्वभौम संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा पूर्ण रुपले अस्वीकृत गरियोस् भनी निजका विरुद्ध देहायका प्रकरणहरुमा जो भएको यथार्थ व्यहोरा उल्लेख गरी तोकिएको म्याद १० (दश) दिनभित्रै निम्नलिखित उजुरी गर्दछु:(
–सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका श्री नृपध्वज निरौला पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जवराका निकट सहयोगीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन मूख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराईलाई पदबाट हटाउने र उक्त पदमा आफ्नो स्वार्थ मिल्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने चोलेन्द्र समशेर राणाको योजनामा उहाँको उल्लेख्य सहयोग रहेको कुरा जगजाहेर नै छ ।वि सं।२०७४ सालमा मूख्य रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्त हुनुभएका भट्टराईलाई कि त जागिर छोड्न वा तल्लो तहको पदमा जानका लागि धम्की नै दिइएको थियो। यसरी सर्वोच्च अदालतको मूख्य रजिष्ट्रार भैसकेका व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर मूख्य रजिष्ट्रारको पदबाट उहाँलाई हटाउने र उक्त स्थानमा नृपध्वज निरौलालाई ल्याउने चोलेन्द्र समशेर जबराको योजना सफल पनि भयो ।यी नृपध्वज निरौला तत्कालिन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेरसँग मिलेर सर्वोच्च अदालत र अन्य अदालतका समेत भवन निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी आफू अनुकूलका ठेक्का पट्टामार्फत् प्रशस्त कमिसन लिई धन आर्जन गर्न सफल भएको कुरा समेत न्यायिक वृत्तमा लामो समयसम्म चर्चाको विषय बनेको थियो। निज नृपध्वज निरौलाले आफू मूख्य रजिष्ट्रार हुँदाका बखत सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण, भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माण तथा सर्वोच्च अदालतका लागि गाडी र अन्य सामान खरिदमा अनियमिता गरेको थाहा पाएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले भ्रष्टाचारमा कारवाही अघि बढाउन अख्तियारमा दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनु भएको थियो । तर सर्बोच्च अदालतकै केही न्यायाधीशहरू प्रयोग गरेर स्वतन्त्र न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो भनी फूलकोर्टमा छलफल गराई उक्त कारवाहीलाई निस्तेज पार्न उहाँ सफल हुनुभयो । सो कदमबाट उहाँ आफ्नो अनियमित काम कारवाहीलाई अनुमोदन गराउन सफल हुनुभयो । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका क्रममा कतिपय काम मेनुअल वर्क (हातले गराउने कार्य) हुने भनी बढी रकममा ठेक्का दिइएको र पछि सो कार्य मेसिनले गराएको भन्ने थाहा भएपछि सो को प्रतिवेदनलाई समेत लुकाई ७ करोड रकम ठेकेदारबाट फिर्ता गराएर ढाकछोप गराइयो । निज नृपध्वज निरौलाले ठेक्कामा लगाएको र वेरुजु देखिएको ७० करोड रकम अझै फर्छ्यौट भएको छैन । महालेखाको परिक्षण प्रतिवेदन नहेरी नबुझी र त्यसतर्फको कार्यबाही टुंगो नलगाई त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्सित गर्दा सुसाशन कायम हुन सक्दैन । सार्वजनिक खरिद निर्माणका विभिन्न विषयमा अनियमितता गरेको भनी शंकित व्यक्तिका रूपमा रहेका निज नृपध्वज निरौलाले विधि र पद्वतिको निर्माण र निरन्तरताको साटो वेथितिलाई नै बढावा दिने कार्य गर्दै आउनुभएको पुष्टि भैरहेको हुँदा निजलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गर्नु उपयुक्त नहुने हुँदा उहाँको नाम संसदिय समितिबाट पूर्णरूपले अस्वीकृत गरियोस् ।
– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका श्री नृपध्वज निरौलाका आचरण तथा क्रियाकलाप न्यायिक अनुशासनभन्दा पर छन् । निज न्याय परिषदको सचिव भएको वेला विधि, प्रक्रिया, कानुनको कुनै ख्याल नगरी वहालवाला प्रधानन्यायाधीशको जन्ममितिको सम्बन्धमा आफैँ निर्णय गरी लेख्नुभएको अवकास पत्रको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । न्याय परिषद बैठकले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाउने मिति २०७५ वैशाख १६ गते हुने गरी निर्णय गरेको थियो । परिषदका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उपस्थित बैठकले गरेको निर्णय सोही परिषदका कर्मचारीले उल्टाउन मिल्ने पनि होइन । परिषदले एकपटक निर्णय गरिसकेको र अदालतमा समेत विचाराधीन विषयमा फैसला गर्ने अधिकार सचिवलाई प्रचलित कानुनले दिएको छैन। मुलुकको राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहण समारोह चलिरहेका बखत अख्तियारको दुरुपयोग गरी सपथ ग्रहण नै विथोल्ने उद्देश्यले मिडियामार्फत् असंवैधानिक र गैरकानूनी पत्र सार्वजनिक गर्ने कार्य प्रशासनिक अराजकता र न्यायिक अनुशासनहीनताको स्पष्ट नमुना थियो ।अराजक पत्रलाई बदर गरिदिएर आवश्यक कार्यवाही गर्नु भनी न्यायपरिषदमा लेखिएको पत्र आजसम्म त्यहिँ छ ।यस तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक अनुशासन, प्रशासनिक आचरण, पदिय जिम्मेवारी तथा प्रचलिक कानून समेतको कुनै हेक्का नराख्ने व्यक्तिबाट न्यायिक स्वच्छता, विधी र पद्धति कायम हुन सक्दैन । यसप्रकार न्यायप्रणालीमा वेथिति र अराजकतालाई प्रश्रय दिने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी दिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन । निजको नाम सर्वसम्मतीले अस्वीकृत गरियोस् ।
– तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाका उपर महाअभियोग दर्ता हुँदा न्यायालयमा विचलन ल्याएको, भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई स्थान दिएको र भागबन्डा खोजेको लगायतका २१ बुँदामा उल्लेख भएका अभियोगहरूमध्ये कतिपय बुँदामा उल्लेखित काम कारवाहीमा प्रस्तावित व्यक्ति नृपध्वज निरौला समेतको संलग्नता रहेको छ । महाअभियोग योग्य २१ बुँदे संविधान विपरीतका कार्यलाई लिएर ९८ सांसदले उठाएका गहन प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालत र सार्वभौम संसदमा अझै पनि विचाराधीन छ ।९८ सांसदले उठाएको महाभियोगलाई छल्नकै लागि चोलेन्द्र शमसेरका नजिकका सहयोगी नृपध्वज निरौलालाई सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिएको छ । चोलेन्द्र शमसेर राणाले गरेको सबै गैरकानूनी कार्यमा यी प्रस्तावित व्यक्ति समेत संलग्न भएको हुँदा चोलेन्द्र समशेर राणा उपरको कार्यवाहीको टुंगो नलगाई उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नु प्रचलित कानून, संविधान र सुसासनको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन्छ ।निजको नाम सर्वसम्मतीले अस्वीकृत गरियोस् ।
– प्रस्तावित व्यक्ति नृपध्वज निरौला मिति २०७५र१०र१५ मा सर्वोच्च अदालतको मूख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्त हुनुभएको हो । उहाँभन्दा अगाडीका मूख्य रजिष्ट्रार राजन प्रसाद भट्टराई मिति २०७४र१०र१८ देखी २०७५।१०।०९ मा उक्त पदमा रहनुभएको थियो । प्रस्तावित व्यक्ति नृपध्वज निरौलाभन्दा अगाडी नै मूख्य रजिष्ट्रार रही सक्नुभएका राजनप्रसाद भट्टराई के कति कारणले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँभन्दा कनिष्ठ व्यक्ति नृपध्वज निरौलालाई के कति कारणले सिफारिस नगरिएको हो रु कुनै युक्तियुक्त आधार र कारण समेत छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा नृपध्वज निरौलाको सिफारिस न्यायपरिषद ऐन, नियम र स्तरीकरणको सिद्धान्त समेतको विपरीत छ ।
– प्रस्तावित व्यक्ति नृपध्वज निरौलाले निज न्यायपरिषदको सचिव हुँदा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा अमर्यादित, अशोभनीय लान्छना सहितको स्टाटस राखी विहान झिसमिसेमा उक्त स्टाटस हटाएको तथ्य स्क्रिनसट सहित कैयन मिडियाहरूमार्फत् सार्वजनिक भएको थियो। यसरी आफैँ साइवर कसूरजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु अशोभनीय हुन जान्छ ।
-प्रस्तावित व्यक्ति नृपध्वज निरौला उच्च अदालत पाटनमा रजिष्ट्रार हुँदा अदालतको कामको लागि भनेर घर भाडामा लिएर त्यहाँ आफ्नो निवास बनाई आर्थिक ऐन नियमको चरम दुरुपयोग गरेको भनी उजुरी समेत परेको थियो । यसैगरी प्रशासनमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेकाले मूख्य न्यायाधीशसमक्ष उजुरी समेत परेको थियो । यस्ता व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्दा न्यायालयमा निष्पक्षता कायम हुन सक्तैन ।अतस् श्री नृपध्वज निरौला नेपालको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि निष्पक्ष, सक्षम, योग्य र उपयुक्त पात्र समेत नरहेको हुनाले निजको नाम संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन नगरी अस्वीकृत गरिपाऊँ।
– प्रस्तुत उजुरीमा उठाइएका विषयवस्तुका सम्वन्धमा थप स्पष्ट पार्न उजुरीकर्तालाई समय उपलब्ध गराई आमन्त्रण गरिएमा समितिसमक्ष उपस्थित भई आवश्यक तथ्य, तथ्याङ्क र विधिशास्त्रीय दृष्टिकोण सहित समितिलाई सहयोग गर्न तयार रहेको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
संलग्न प्रमाणहरू
