पूर्वधारविद् किशोर थापाले सांसदहरुमा विपद्को जोखिम कम हुने र भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचको कमी रहेको बताउनुभएको छ ।

थापाले मुलुकमा विभिन्न समयमा आउने विपत्ति जोखिम न्युनिकरण र बलियो पूर्वाधार नभएका कारण पनि विपद्बाट बढी क्षति हुने गरेको बताउनु भएको हो ।

उहाँले सरकारले विगतमा पटक–पटक भएका ठूला विपद्बाट समेत पाठ सिक्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले विपद्पछि उद्धार राहत र पुनःनिर्माण कसरी गर्ने भन्ने अनुभवहरु भएपनि पाठ नसिक्नु कमजोरी भएको बताउनु भयो । उहाँले विगतका विपद्बाट पाठ नसिक्दा सरकारले बनाउने नीति नियम,कार्यशैली,योजना तर्जुमा गर्दा विपद् न्युनिकरणका विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताउनु भयो । सरकारले पटक–पटक त्यस्ता गल्तीहरु दोहो¥याइरहेको दाबी उहाँको थियो । उहाँले पूर्वाधार संचरना बनाउँदा विपद्को जोखिम रहेको विषयलाई बिर्सन नहुने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार निर्माण गर्दा सेवाग्राहीको सुविधा,वातावरणीय पक्ष,सरकारको बजेट हेरिने बताउनु भयो ।

विज्ञ थापाले भन्नुभयो,‘विपद्को बेलामा पूर्वाधारले काम गर्छ की गर्दैन । विपद् आएर पूर्वाधारमा क्षति भयो भने कसरी पुनःनिर्माण गर्छांै भन्ने पक्ष कम हेरिन्छ । पूर्वाधारहरुको नियमित चेकजाँच गर्नुपर्छ । त्यो काम गरिरहेका हुँदैनौं । पछिल्लो समय नेपालमा विकास निर्माणमा पूर्वाधारको काम भइरहेको छ ।’

उहाँले सरकारले बनाउने पूर्वाधारहरु विपद् जोखिम न्युनिकरणतर्फ ध्यान नदिँदा विपद्मा बढी क्षति हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहको ध्यान आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी विकास कसरी गर्ने, मतदाताले त्यसको सुविधा पाएकी पाएनन् भन्नेमा नै केन्द्रित हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सांसदहरुमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट लैजाने प्रतिष्पर्धा रहेको भन्दै आफ्नो निवार्चन र प्रदेशमा गर्ने विकास निर्माणका काम विपद्को जोखिम कम हुने र भरपर्दो पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचको कमी देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राजनीतिक नेतृत्वमा कमी हो । राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिएपछि निजामती कर्मचारीले पनि उनीहरुको आदेश पालना गर्छन् । कर्मचारीले त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् । नीति निर्माता सांसदहरु विकास निर्माणका योजना बनाउने विषयमा नीति र कार्यविधिहरु बनाउनुपर्छ । निर्माणाधिन आयोजनामा पनि विपद्को असर पर्छ । आयोजनाको लागत बढाउँछ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । आयोजनाको समय पनि लम्बिन्छ । भएका संरचना क्षति हुँदा नागरिकले पाएको सेवा अवरुद्ध हुन्छ ।’

उहाँले सरकार नियमित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा व्यस्त रहने भएकाले विपद्पछि कर्मचारीलाई अर्को भार थपिने बताउनु भयो । उहाँले त्यो भार थेग्नको लागि राज्यको वर्तमान संरचनाले नसक्ने बताउनु भयो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले भूकम्पको समयमा विशेष व्यवस्था गरी पाँच वर्षको लागि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनाएजस्तै अहिलेको विपद्ले पारेको प्रभावलाई पुनःनिर्माणको लागि पुनःनिर्माण आयोजना वा समिति बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले असोज ११ र १२ गते मुलुकभर आएको बाढी, पहिरोबाट भएको

क्षति पुनःनिर्माण गर्न सरकारको वर्तमान संरचनाले सम्भव नभएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले विपद्को आकारप्रकार हेरेर सानो स्केलको विपद्पछिको बनाएर काम गर्नसक्छौं । त्यसको लागि छुट्टै प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ । नियमित कार्य र कार्यशैलीबाट अहिले बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षति पुनःनिर्माण हुन सक्दैन । सम्भव छैन ।’

विज्ञ थापाले मुलुकको सरकार संयन्त्रको सामथ्र्य कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले राज्य व्यवस्था,सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा आफ्नो सिमा हुने भएकाले मुलुकमा आउने ठूला विपद्हरुको सामाना गर्नको लागि वर्तमान राज्य व्यवस्था र निकायहरुको क्षमता पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सरकारी निकायहरुको क्षमता वृद्धि गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद्को समयमा उद्धार र राहतको लागि काम गर्ने निकायहरुलाई सरकारले पर्याप्त साधन स्रोत,बजेट,जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । विपद् पर्दा दिनरात खटिनुपर्ने सेना,प्रहरी,निजामति कर्मचारी घटाउने राजनीतिक वृत्तमा कुरा गर्नु गलत भएको बताउनु भयो । देश सफल,सक्षम र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनको लागि यी निकायहरुलाइ बलियो बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गाउँगाउमा स्वागतद्वार र भ्युटावर बनाउनुको सट्टामा सरकारका निकायहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

पूर्वाधार निर्माणमा विपद् जोखिम न्युनिकरणतर्फ ध्यान पुगेको छैन
अहिले जुन किसिमको नेपालमा विकास निर्माण पूर्वाधारको काम भएको छ, विकास निर्माण जोखिम न्युनिकरणतर्फ हाम्रो ध्यान कम पुगेको छ । हाम्रो ध्यान मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास भयो की भएन, मेरो मतदाताले त्यसको सुविधान पाए की पाएनन् रु पुनः निर्माणबाट मैले लाभ पाएँ की पाइनँ, जसरी हुन्छ बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजानेमा एकदमै प्रतिष्पर्धा छ । तर म मेरो प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका जति पनि काम गर्छु त्यो विपद्को जोखिम कम हुनेगरी मजबुत र भरपर्दो बनाउँछु भन्ने सोच राजनीतिक नेतृत्वमै कम देख्छु । राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमँ ध्यान नदिएपछि,उहाँहरुले अरु कुरालाई प्राथमिकता दिएपछि कर्मचारीले पनि त्यही कुरालाई पालना गर्नुहुन्छ ।

ठूलो विपत्तिलाई अहिलेको संरचनाले थेग्न सक्दैन
हाम्रा मन्त्रालय र विभागहरु नियमित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमै व्यस्त हुन्छन् । उनीहरुलाई त्यही गर्नमै समय निकाल्न गाह्रो छ । ठूलो विपत्ति आएपछि त्यसले अर्को ठूलो भार थपिन्छ । त्यो भार थेग्न वर्तमान संरचनाले भ्याउँदैन । त्यसको लागि पहिला हामीले २०७२ सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण भनेर विशेष व्यवस्था गरेर ५ वर्षको लागि संरचना नै बनायौँ । त्यस्तै गरेर विपद्को आकारप्रकार हेरेर हामीले त्यही स्केलको नभएर सानो आयोजना विपद्पछिको पुनःनिर्माण आयोजनाहरु गर्नसक्छौँ । कुनै समिति बनाएर विकास समिति बनाएर त्यो जिम्मा दिनसक्छौँ । त्यसको लागि अलग्गै प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ । नियमित काम कार्यशैलीबाट यो काम हुँदैन ।

क्षणिक लाभका लागि काम नगरौँ
हामीसँग तालिमप्राप्त जनशक्ति छ तर परिचालित हुन सकेको छैन । जो त्यहाँ अहिले जिम्मेवारीमा बसेका छन् । उनीहरुलाई तालिम र अनुभव छैन । समस्या यहाँ छ । नेपाल असाध्यै बहुप्रकोप जेखिममा परेको मुलुक हो भनेर थाहा पाएको त हामीले धेरै भइसक्यो । संसारका दुई सय वटा मुलुकहरुमध्ये बहुप्रकोपको जोखिममा परेका देशहरुको सूचिमा नेपाल चौथो स्थानमा छ । किनभने यहाँ एउटा भूकम्प मात्रै छैन । यहाँ बाढी, पहिरो, चट्याङ्, भूकम्प, डढेलो अनेक छ । त्यसकारण यस्तो किसिमको मुलुक भएकाले सुरक्षित छौँ भन्ने ठान्नु भएन । हाम्ीले भवन, सडक, ठूलाठूला जलविद्युत आयोजना बनाउँदा यो विपद् थेग्नसक्ने गरी बनाउनु पर्छ । आफ्नो संरचना मात्रै सुरक्षित भएर भएन । आफ्नो संरचना बलियो बनाइ वरपरको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी थप लगानी गर्न जरुरी छ । त्यसमा कन्जुस्याँई गर्न भएन । डोजरे विकास अभिशाप हो । राष्ट्रिय राजमार्गमा जति पनि पहिरो गएका छन्, यो डोजरे विकासबाटै भएको हो । तत्कालको राजनीतिक लाभका लागि जनताले दिएको करको दुरुपयोग गरेर त्यस्ता पहाड खनेर जहाँ पनि धराप बनाएका छौँ ।

पूर्वाधारमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ
जलवायु परिवर्तनका असरलाई हामी कम गर्न सक्दैनौँ । किनभने यो अरुका कारणले भएको हो । हामी के गर्नसक्छौँ भने हामीले पूर्वतयारी गर्नसक्छौँ । पूर्वतयारी भन्नाले सबैकुरा राज्यले गर्ने भन्ने होइन । परिवारतः व्यक्तिगत रुपमा, सामुदायिक तहमा र राष्ट्रिय तहमा पूर्वतयारी गरेर हामी आफू जोगिन सक्छौँ । जोखिम कम गर्न सक्दैनौँ तर त्यसको असरलाई कम गर्नसक्छौँ । असरलाई कम गर्न हामीले बनाएका पूर्वाधारमा पनि सुचारु गर्ने र त्यसबाट क्षति कम हुनेगरी काम गर्नुपर्छ । सडक बगायो भने त्यसको विकल्प के रु हामीसँग विकल्प नै छैन । विपी राजमार्ग बन्द भयो, पृथ्वी राजमार्ग बन्द भयो, हामीसँग विकल्प नै छैन । त्यसैले वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । पूर्वाधारमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।