काठमाडौं । कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सरकारले स्थानिय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताउनुभएको हो । बिहीवार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानिय तहको भएपनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उहाँले बताउनुभयो ।

कोभिडको अघिल्ला लहरहरुमा सरकारी संयन्त्रले स्थानिय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरु गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नुपरेको भन्दै स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर अगाडी बढेका क्षति कम हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहसँग समानान्तर रुपमा हिडिरहेको अनुभुति भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘पहिले सुरुमा हुँदाखेरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरु, विभागिय मन्त्रीहरुले हामीसँग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो । उपत्यका नगरपालिका फोरमको कहिले संयुक्त रुपमा बैठक बोलाउथ्यौँ । धेरै कुरा हामीहरुसँग छलफल हुन्थ्यो । समस्या के हो रु त्यसको समाधान गर्ने के हो रु माथिबाट निर्णय हुन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तल नै हुन्छ । यहाँ केही भयो भने माथिल्लो लेभलको कोही पनि खोज्दैन । खोज्ने मेयर, वडा अध्यक्ष नै हो । गर्ने त हामी नै हौँ नि । हिजो कोरोनाबाट देशलाई बचाउन र सिंगो उपत्यकालाई बचाउन, महानगर बचाउन हामी आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशिल भयौँ । त्यसको कारणले जति क्षति होला भनेर अनुमान ग¥यौँ धेरै न्यून मात्र क्षति भयो । त्यो बेला सबै हामीसँग सल्लाह गथ्र्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयपनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो । हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउथ्यो । अहिले समानान्तर रुपमा हिडिराखेको हो कि जस्तो, स्थानिय तह, स्थानिय सरकार भनेको केही पनि होइन जस्तो गरेको अनुभुति भएको छ । हिजो जस्तो समन्वय भयो त्यस्तै समन्वय भयो भने हिजो भन्दा प्रभावकारी रुपमा हामी काम गर्न सक्छौँ । खोपको सन्दर्भमा हामीसँग छैन । अहिलेपनि प्रदेश सरकारले दिन्छ । खोप पर्याप्त रुपमा हामीलाई दियो भने हामी सबैतिर सहज रुपमा सबैलाई काठमाडौंबासि मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपालीलाई हामी खोप दिन सक्छौँ । पहिलापनि यहाँ हामीले कोही छुटाएका छैनौँ ।’

उहाँले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रुपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताउनुभयो । प्रमुख शाक्यले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यका भित्र, बाहिर हुने आवत्जावत्मा गृह प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । न्यूज एजेन्सी नेपाल सँगकै कुराकानीमा काठमाडौं जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा डिसीसीएमसीलाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरेको बताउनुभयो । प्रशासन सरकारी निर्णयको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्रै भएको उल्लेख गर्दै प्रशासनले छुट्टै प्रकारको निर्णय नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सबैको आ–आफ्नो भुमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भएकाले समन्वयको अभाव नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा तत् निकायको तत् तत् जिम्मेवारी तोकिएको छ । डिसीसीएमसीको काम कर्तव्य के, स्थानिय तहको काम, कर्तव्य के, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम, कर्तव्य के, टोल सुधार समिति, उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य पनि अहिलेको निर्णयमा तोकिएको छ । त्यसकारण स्थानिय तहले के–के काम काम गर्ने, के–के दायित्व निर्वाह गर्ने, के–के जिम्मेवारी पुरा गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा त्यहाँ किटान भएको छ । त्यसकारण यसमा समन्वयको समस्या छैन । आफुलाई तोकिएको जिम्मेवारी, दिइएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । साथै हामीले यो आदेशमा पनि यो आदेशको पालनामा सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, स्थानिय तह, गैर सरकारी संघ, संस्था उहाँहरुको पनि सहयोगको आव्हान गरेका छौँ । र तोकिएका जिम्मेवारी तत् तत् निकायले पालना गर्नुपर्छ भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ । डिसीसीएमसीले आफ्नो तर्फबाट छुट्टै खालको प्रावधान ल्याएर छुट्टै तरिकाले निर्णय गरेको होइन । यसलाई हामीले नेपाल सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा मात्रै बढी प्राथमिकतामा छौँ अहिले । त्यसलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ । डिसीसीएमसीलाई तोकिएको जिम्मेवारी कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ । अन्य तोकिएको निकायहरु छन्, उहाँहरु पनि आ–आफ्नो ढंगले कार्यान्वयन गरिरहनुभएको छ । तोकिएका जिम्मेवारीहरु अहिले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय नै महत्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई ।’

उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो । अन्य निकायहरुले पनि तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।