२ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
हेटौँडा–१२ को वडाअध्यक्षमा रास्वपाका बलको मनोनयन दर्ता कीर्तिपुरको मेयरमा दिलकुमार महर्जनको उम्मेदवारी दर्ता स्थानीय तह उपनिर्वाचनः उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता सुरु व्यवसायी विक्रम लामामाथि आक्रमण गर्ने थप एक जना पक्राउ नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकः सीमापार अपराध र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु रेडपाण्डा संरक्षणमा सघाउन किसानलाई सोलार प्यानल मनपरी हवाई भाडा वृद्धि गरी यात्रु ठग्ने वायुसेवा कम्पनीहरुलाई कारबाही हुन्छः मन्त्री पाण्डे पहिरो नियन्त्रणपछि गाउँ फर्किए विस्थापित थ्री नेसन्स कप : अफगानिस्तानविरुद्ध नेपालको शानदार जित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेस–एमालेबीच लिखित समझदारी नभएको भएपनि संविधान संशोधन आवश्यक थियो: सांसद निधी



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा संविधान संशोधनको बुँदा समावेश गरेकै कारण संविधान संशोधनको औचित्य रहेको भन्ने बुझाइ गलत भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा संविधान सभा सदस्य परिषद् नेपालको केन्द्रिय तदर्थ समितिले दशौं संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले दुई पार्टीमा समझदारी भएकै आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत भएको बताउनु भयो । संविधानकै धारामा पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै दुई पार्टीमा लिखित बुँदा सहमति नभइदिएको भएपनि अहिलेको संविधानमा संविधान संशोधनको जरुरत रहेको बताउनु भयो । उहाँले । समय समयमा सहमति भएअनुसार संविधान संशोधन हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले संघीय प्रणाली बनाएपनि संघीयताअनुसार अधिकार प्रदान गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले प्रत्येक प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी संगठन, कर्मचारी हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा मात्रै संविधान संशोधनको बुँदा समावेश भएको कारणले संविधान संशोधन हुनुपर्छ वा संविधान संशोधनको औचित्य छ भन्नेकुरा होइन । दुई पार्टीमा समझदारी भयो, संविधान संशोधन गर्ने समझदारी भयो, त्यसकारले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा होइन । संविधानकै धारामा पुनरावलोकन र संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । दुई पार्टीमा लिखित बुँदा सहमति नभइदिएको भएपनि अहिलेको संविधानमा संविधान संशोधनको जरुरत थियो, छ र रहीरहन्छ । समय समयमा सहमति भएअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ । हामीले त्यसरुपमा यसलाई छलफल गरी निस्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । हामीले संघीय प्रणाली ल्यायौँ, सात प्रदेश बनायौँ तर त्यो प्रदेशसँग दुई वटा कुरा छँदै छैन । जुन सरकारसँग, निकायसँग ल इन्फोर्समेण्ट एप्रेटर्स हुँदैन, त्यसलाई सरकार भनिँदैन । जुन निकायसँग उसको आफ्नो सिभिल सर्भिस हुँदैन त्यसलाई सरकार भन्न मिल्दैन, यसमा हाम्रो कमजोरी छ, संविधानमा यसको उल्लेख गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशसँग आफ्नो प्रहरी संगठन हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ, तर दिएका छैनौँ ।’

सांसद निधीले सात प्रदेशसँगै १० वर्षसम्म पनि आफ्नो कर्मचारी नरहेको बताउनु भयो । आत्मालोचनाको बानी काँग्रेसमा नरहेको तर कम्युनिष्टहरुमा धेरै हुने गरेको सुनेको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरुले आत्मालोचना गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।