३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘ इन्डोनेसियामा ३४१ परकम्प; भूकम्पमा मृत्यु सङ्ख्या ५१ पुग्यो, हजारौँ विस्थापित खोटाङमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेरसम्बन्धी छलफल सुरु व्यावसायिक गतिविधि बढाउन निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन आवश्यक: चन्द्रप्रसाद ढकाल जाजरकोट पहिरोः सेनाद्वारा ३०० जनाको उद्धार देउवाले तीन पटक म हिन्दू हुँ भनेपछि… नागदहमा नागपञ्चमी मेलाको तयारी पूरा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलोपटक शनिबार मतदान हुँदै



अ+ अ-

एजेन्सी । श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमाथिको सावधानीपूर्ण अवतरणपछि श्रीलङ्कामा शनिबार मतदान हुन लागेको छ ।

राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन र महिनौंसम्मको खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभावको अन्त्य गर्ने श्रेय दावी गर्दै नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको हो ।

सन् २०२२ मा मन्दीका कारण आक्रान्त बनेका नागरिकले तत्कालिन निर्वाचित राष्ट्रपतिविरूद्ध आन्दोलित भएपछि देश छोडेर भाग्नुभएको थियो भने विक्रमासिङ्घेले सङ्कटका समय देशलाई नेतृत्व गरेर थलिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्दै झण्डै सङ्कटग्रस्त हुनुपहिलेको अवस्थामा पुर्‍याउनुभएको छ ।

निर्वाचनमा आफूलाई मतदान गर्न आह्वान गर्दै प्रचारको अन्तिम समयमा विक्रमासिङ्घेले भन्नुभयो, “सबै आशा हराएको पहिलेको समयलाई सोच्नुहोस् र कसलाई मतदान गर्ने फैसला गर्नुहोस् । हामीले सत्ता सम्हाल्दा खाना, ग्यास, औषधि पाउनसक्ने कुनै आशा थिएन।”

उहाँले भन्नुभयो, “अब तपाईंसँग विकल्प छ। तपाईं आतङ्कको अवधिमा फर्कन चाहनुहुन्छ कि प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने निर्णय गर्नुहोस्।”

तर विक्रमासिङ्घेको कर वृद्धि गर्ने र राज्यले नागरिकका लागि दिएका अन्य सुविधाहरूलाई कसिलो पार्दै दातृ निकाय र यसमा पनि खासगरी आइएमएफको बेलआउटको सर्तहरू प्रा गर्दा नागरिकहरू उहाँसँग ख्शी छन् वा छैनन् यो निर्वाचनले निर्णय दिनेछ । उहाँ सङ्कटका समय नेतृत्व गरेको र देशलाई थप वर्वादीत् िजानबाट रोक्न सकेकोमा आफु बिजयी हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ।

विज्ञहरूका अनुसार श्रीलंकाको अर्थतन्त्र अझै पनि कमजोर छ । यहाँको ४६ अर्ब विदेशी ऋणको भुक्तानीको समय सन् २०२२ पछि सरकारी प्रतिवद्धता अनुसार फेरी आएको छ ।

विक्रमासिङ्घेले निर्वाचित भएमा आफ्नो तपस्याबाट आएको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र आईएमएफसँगको सहकार्यमा कुनै विचलनतिर जान नदिने बताउनुभएको छ ।

“निर्वाचन धेरै हदसम्म विक्रमासिङ्घेको सरकारले कसरी आर्थिक सङ्कट र आगामी सुधारलाई ह्यान्डल गरेको छ भन्नेमा जनमत सङ्ग्रह हुनेछ,” अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट समूहले यस हप्ताको एक रिपोर्टमा भनिएकोे छ ।