काठमाडौ  ।नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसपालिको जाडो यामका लागि ढल्केवर–मुजफ्फरपुर लाइन मार्फत २ सय ५० मेगावाट सम्म विजुली आयात गर्न भारतले स्वीकृति दिएको बताएको छ । प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ढल्केवर–मुजफ्फपुर लाइनमार्फत २ सय ५० मेगावाट सम्म विजुली आयात गर्न भारतले स्वीकृति दिएको बताउनुभएको छ । आइतबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै शाक्यले नियमित आयात भइराखेको भन्दा बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याउन सक्नेगरी सम्झौता स्वीकृत भएको बताउनुभयो ।

जाडोयामको लागि अपुग बिजुली आयात गरी समस्या समाधान गर्नको लागि उक्त स्वीकृति लिएको पनि शाक्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ढल्केवरबाट हामीले आयात गरेर नेपाली प्रणालीमा खपत गर्न सक्ने भनेको करिब ३ सय मेगावाट भन्दा बढी छैन् । १ सय ३२ केभीका लाइनहरु मात्रै जोडिएका छन त्यहाँ भन्दा तलतिर । त्यसपछि हामीले अहिले २ सय ५० मेगावाटको सम्झौता स्वीकृत भइसकेको छ । भर्खरै हिजोमात्र स्वीकृत भइसकेको छ । भारतले स्वीकृत दिएको छ ।

त्यहाँबाट २ सय ५० मेगावाट आइसकेपछाडी बाँकी केही कुसाह–कटैया र टनकपुरबाट हामीले अहिलेपनि लिन्छौं र पछिपनि पूर्व पश्चिमबाट लिनुपर्ने हुन्छ । त्यति गरेपछि यो जाडो महिनाको उर्जाको माग पुरा हुन्छ । त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन । ’यो स्वीकृति २०२१ सम्मलाई मात्र रहेको छ । त्यो समयसम्म नेपालको आफनै बिजुली उत्पादन धेरै हुने भएकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताउनुभयो । आगामी वर्षको सुरुवात देखि नै अधिक विजुली उत्पादन हुने देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौति देखा पर्न सक्ने छ । अहिले उर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीबाट उत्पादन सुरु भएपछि त्यसको खपत बढाउन नसक्ने हो भने विजुली खोलामा बगाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने र यस्तो स्थिति आएमा देशको अर्थतन्त्रमा घाटा हुने उहाँको भनाई छ ।

यसबाट प्राधिकरणसँगै उत्पादक कम्पनीहरुलाई समेत घाटामा जाने देखिन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘यो चुनौति यही बैशाख देखि सुरु हुँदैछ । प्राधिकरणको लागि यो ठूलो चुनौति हो । प्राधिकरण सँगसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको लागि पनि चुनौति हो । हामीले धेरै लगानी गरिसक्यौं उर्जा उत्पादन केन्द्रहरुमा । लगानीगरेर त्यसबाट निस्किएका बिजुली हामीले प्रयोग गर्न सकेनौं र खोलामै बगाउनु प¥यो भने देशका लागि र अर्थतन्त्रका लागि एउटा घाटा हुन्छ । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणसँगसँगै अन्य धेरै संस्थाहरुलाई असर पर्छ ।’
विद्युत खपत बढाउनको लागि प्राधिकरणले अहिले देखिनै योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताउनुभयो । अहिलेको मुख्य काम भनेको नै खपत बढाउनु भएको र त्यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय मेगावाट र अन्य क्षेत्रमा ४ सय मेगावाट विद्युत खपत गराउन सकिने अनुमान गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि पनि अधिक भएको विजुली निर्यात गर्नुको विकल्प भने देखिदैन ।

त्यसैले निर्यातका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग प्रस्ताव अगाडी बढाइसकेको शाक्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘तत्काल एउटा उपाय खपत बढाउने हो । खपत यत्तिकै छिट्टै बढ्दैन । कतै अधिक माग छ भने त्यसलाई खोजेर सहजिकरण गरेर बढाउने हो । त्यो चाहिं हामी गर्छौं अधिक माग जहाँजहाँ छ । करिब ५ सय मेगावाटको औद्योगिक माग र ४ सय मेगावाट आन्तरिक माग अधिक देखिन्छ । त्यहाँ लाइन पु¥यायौं भने आउनसक्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसपछाडी विस्तारै बढ्छ ।

त्यसैले खपत बढ्ने क्रम सुस्त हुँदा र उत्पादन एकैपटक बल्कमा आउने भएको हुनाले त्यो दुईवटाको फरक के गर्ने, पानी खोलामा बगाउन भन्दा विजुली खेर फाल्नु भन्दा निर्यात नै गर्नुपर्छ । विजुली निर्यात भएर धनी भइदैन त्यो सही हो तर केही समय त निर्यात गर्नै पर्छ । निर्यातको लागि अहिले प्रयास सुरु गरिसकेका छौं । दुई वटा भारतीय ट्रेडरहरु एनबिडियन र पिटिसीसँग छलफल सुरु गरिसकेका छौं । उहाँहरुले आश्वासन दिनुभएको छ । मूल्य कति हुने के हुने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिराखेका छौं । सायद एक महिना सम्ममा हामी भन्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौं । के कति निर्यात गर्न सकिन्छ भनेर ।’
यस्तै विद्युत वितरणमा देखिएका केही समस्याहरुलाई समाधान गर्ने कार्यमा प्राधिकरण जुटेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताउनुभयो । २०७३ सालमा ढल्केवर–खिम्ती लाइन जोडिएदेखि नै जोडन बाँकी रहेको काठमाडौं देखि ढल्केवर सम्मको बिजुलीको प्रसारण लुप ९सर्कल० जोडन प्राधिकरण सफल भएको छ । ग्रिडका दक्ष इन्जिनियरहरुको टोलीले खिम्ती सबस्टेसनमा १ सय ३२ केभी लाइनको कनेक्सन र भित्रका कनेक्सन परिवर्तन गरी लुप जोडन सफल भएको हो । यसबाट स्विचिङ गर्दा लाइन काटनुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ । यससँगै भारत र नेपालमा लाइन स्विचिङ गर्दा लाइन काटने र जोडनुपर्ने बाध्यता पनि हटने शाक्यले बताउनुभयो । विद्युत प्रसारमा देखिने यस्ता समस्या समाधानका लागि स्वदेशी इन्जिनियरिङ प्रणाली र स्वदेशी परामर्शदाताहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा शाक्यले जोड दिनुभयो ।