काठमाडौं । पहिलोपटक तोकेको महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको भए यसवेला कांग्रेसका वडादेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशन भइसकेका हुन्थे । तर, महाधिवेशनको कार्यतालिका पाँचपटकसम्म फेरबदल हुँदासमेत कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण पनि सकेको छैन । कांग्रेसको गुटगत विवादको गाँठो मंसिरभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण पूरा गर्ने सर्तमा फुकेको छ । तर, त्यस अवधिमा समेत यी काम पूरा भइसक्ने छाँटकाँट छैन । समायोजन नटुंगिएका कारण सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यसमितिले अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको फारमसमेत पाएका छैनन् । 

१४औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिएपछि नेताहरू अन्य विवाद छाडेर क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा केन्द्रित छन् । क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेसका तल्लो तहका मतदाता हुन् । त्यसैले कांग्रेसमा सबैभन्दा बढी विवाद पनि क्रियाशील सदस्यतामै हुने गरेको छ । यसलाई १३औँ महाधिवेशनका वेला थपिएका करिब ५० हजार सदस्यको अहिलेसम्म टुंगो नलाग्नुले पनि थप पुष्टि गर्छ ।  पूर्वघोषित कार्यतालिकाअनुसार ६ पुसबाट तल्ला तहको अधिवेशन सुरु हुन्छ । पूर्वतयारी पूरा नभएकाले फागुनमै महाधिवेशन गर्न नसकिने निश्चित भएको नेताहरू बताउँछन् । तर, रामचन्द्र पौडेल पक्षको असहमतिका कारण महाधिवेशनको अन्य कार्यतालिका परिवर्तन नगरी पहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । कांग्रेसले मंसिर मसान्तसम्मको म्याद राखेर क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्न सबै जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको २८ कात्तिकको निर्णयअनुसार सबै जिल्लालाई २५ दिनभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा पठाउन पत्राचार गरिएको छ,’ मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले भने । 

कांग्रेसमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई थरी सदस्यता दिने व्यवस्था छ । साधारण सदस्यता जोकोहीले पाउन सक्छन् । पार्टीले त्यसको कुनै अभिलेख राख्दैन । तर, क्रियाशील सदस्यताका लागि भने विधानले छुट्टै मापदण्ड तोकेको छ । विधानको दफा ५ को उपदफा ६ मा महाधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिनाअघि सदस्यता वितरण र नवीकरण बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विधानले ६ महिनाअगावै सदस्यता लिएकाले मात्रै महाधिवेशनमा मतदान गर्न पाउने भनेको छ । तर, व्यवहारमा भने महाधिवेशनको मुखैमा मात्रै क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने अभ्यास छ ।  १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेको कांग्रेसले अहिले पाँच वर्षपछि बल्ल क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण गर्दै छ । कांग्रेसमा हाल करिब पाँच लाख क्रियाशील सदस्य छन् । १४औँ महाधिवेशनमा हाल भएकै जति क्रियाशील सदस्यता थप्ने तयारी छ । संशोधित तालिकाअनुसार क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण साउन मसान्तमै सक्नुपर्ने थियो ।

भदौ मसान्तभित्र सदस्यताको सूचना केन्द्रमा पठाउने तालिका थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लागेको छैन । विधानले स्थानीय तहबाटै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसमाथि जिल्ला र केन्द्रमा बन्ने छानबिन समितिले टुंगो लगाउने वैधानिक व्यवस्था छ । जिल्लाले पठाएको विवरण केन्द्रमा आइपुग्दा विवाद हुने भएकाले सुल्झाउन कांग्रेसले केन्द्रीय छानबिन समिति बनाउने गरेको छ । यसअघि १२औँ महाधिवेशनदेखि नै छानबिन समितिको संयोजकको भूमिकामा रहेका नेता नरहरि आचार्यले यसपटक अस्वस्थताका कारण काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । तर, पौडेल पक्षले स्विकारेको छैन । 

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अब छिट्टै छानबिन समिति गठन हुने बताए । ‘जिल्लाबाट मंसिर मसान्तमा क्रियाशीलको विवरण आउँछ, त्यसमाथि छानबिन गरेर अन्तिम टुंगो लगाउने काम छानबिन समितिको हो, त्यही सूचीलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि मतदाता नामावली तयार हुने हो,’ उनले भने । छानबिन समितिको नेतृत्वका विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेको उनले बताए । आफ्नो प्रभाव बढाउन सदस्यता वितरण गर्ने होडबाजीले क्रियाशीलमा सबैभन्दा धेरै विवाद हुने गरेको छ । तर, यसपटक वडास्तरबाटै क्रियाशील सदस्यता वितरण हुने भएकाले कम विवाद हुने केन्द्रीय सदस्य जीवन परियार अनुमान लगाउँछन् ।  ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार वडा र प्रदेश समितिलाई छ, त्यसैले त्यो विवाद केन्द्रसम्म नआइपुग्ला भन्ने हो, नवीकरणमा केही विवाद हुन सक्छ, मेरो विचारमा यसपटक कम विवाद हुन्छ,’ उनी भन्छन् । १३औँ महाधिवेशनअघि पनि क्रियाशील सदस्यताको विवाद मिलाउन छानबिन समितिलाई ६ महिना लागेको थियो ।

 सभापति देउवाको कार्यशैलीले महाधिवेशन नै नहुने आशंका बढेको भन्दै १६ बुँदे असहमति व्यक्त गरेको वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरण, विभाग गठन, महाधिवेशनमा भ्रातृ संस्थाको प्रतिनिधित्वलगायत विषयलाई लिएर ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । पटक–पटकको अनौपचारिक छलफलमा सभापति देउवाले विवादका विषयमा विधानबमोजिम कार्य गर्ने वचन दिएपछि सहमति भएको भनिए पनि क्रियाशील सदस्यता वितरणबाहेकका विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन । विधानतः कांग्रेसको महाधिवेशन चार–चार वर्षमा हुनुपर्ने हो । तर, सभापति देउवाले असाधारण अवस्था देखाउँदै एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याएर गत ११ पुसमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट बहुमतले १४औँ महाधिवेशनको मिति तोकेका थिए । तर, संस्थापनइतरका नेताहरूको विरोधका कारण एक महिनापछि १३ माघमा सहमतिमै आगामी ७–१० फागुनमा महाधिवेशन गर्ने मिति तोकिएको थियो । 

एक वर्षअघि नै महाधिवेशनको मिति तोकेर कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि दश महिना बित्दासमेत महाधिवेशनअघि पूरा गर्नुपर्ने काम भएका छैनन् । अब महाधिवेशन आउन तीन महिना मात्रै बाँकी छ । कांग्रेसको आफ्नै विधानअनुसार १९ फागुनपछि सबै तहका पदाधिकारी अवैधानिक हुन्छन् । संविधानले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने भनेको छ । त्यसअनुसार कांग्रेस सभापति देउवाले महाधिवेशनलाई आगामी भदौसम्म धकेल्न पाउँछन् । 

तर, महाधिवेशनभन्दा अगाडि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा अहिलेकै जस्तो विवाद कायमै रहने र कोरोनाको संक्रमण झन्झन् बढ्दै जाने स्थिति रह्यो भने भदौमा पनि महाधिवेशन नहुने हो कि भन्ने आशंका कांग्रेसवृत्तमै देखिन्छ । तर, पार्टीभित्रको विवाद, ढिलासुस्ती र कोरोनाका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुँदै आएको छ । कांग्रेसले गत २२ असारमा चौथोपटक महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको थियो । जसअनुसार ६ पुसमा वडा तहको अधिवेशन, गाउँ–नगरको अधिवेशन ८ पुसमा, प्रदेश सभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन ११ पुसमा, प्रतिनिधिसभास्तरीय क्षेत्रीय अधिवेशन र एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १३ पुसमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाको अधिवेशन १६ पुसमा र प्रदेश अधिवेशन ६ माघमा गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो । केन्द्रीय महाधिवेशन भने ७–१० फागुनमा गर्ने कार्यतालिका छ । 

पूर्वघोषित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्न नसकिने भएपछि आगामी भदौका लागि महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने संस्थापनको प्रस्ताव छ । नेता कृष्ण सिटौलाले जेठमा महाधिवेशन गर्न सकिने भनेका छन् । तर, पौडेल पक्षको अडानका कारण हाल क्रियाशील सदस्यतालाई पहिले टुंग्याउनुपर्ने सर्तमा महाधिवेशनको कार्यतालिका फेरबदल भएको छैन । 
केन्द्रीय सदस्य गगन थापा अब फागुनमै महाधिवेशन हुने कुनै सम्भावना देख्दैनन् । ‘मचाहिँ सम्भावना देख्दिनँ र अर्को मिति तोकेर मात्रै हुने पनि होइन,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा व्यवस्थापकीय तयारी हो, त्यो नगरी जेठ वा भदौमै मिति तोकेर मात्रै आफैँ हुने पनि होइन ।’ 

तीन जिल्लाको समायोजन अझै टुंगिएन
देश संघीयतामा गएको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, त्यही संघीय संविधान जारी गरेको श्रेय लिने कांग्रेस अहिले पनि संघीय ढाँचामा गइसकेको छैन । संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसले अझै तीनवटा जिल्लामा प्रदेश र स्थानीय तहका संगठनको समायोजन पूरा गरेको छैन । मंसिरभित्र क्रियाशीलको विवरण केन्द्रमा पठाउन निर्देशन दिएको कांग्रेसले बारा, सप्तरी र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यसमितिलाई क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको फारम नै पठाएको छैन । समायोजन नभएका जिल्लाको सदस्यता फारम केन्द्रमै अड्किएको हो । 

पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारण समायोजन टुंग्याउन नसकिएको बारा सभापति जयचन्द्र चौरसिया बताउँछन् । ‘जिल्लाबाट विधान र निर्देशिकाबमोजिम हामीले निर्णय गरेर पठाएको तीन महिना भयो, तर निर्वाचन समितिले अझै स्वीकृत गरेको छैन,’ उनले भने । सिन्धुपाल्चोक सभापति विकास लामा पनि गुटबन्दीकै कारण समायोजन नटुंगिएको बताउँछन् । ‘हामीले पार्टीको निर्देशिकाबमोजिम समायोजन गरेका छौँ, तर केन्द्रले रोकिदिएको छ,’ सप्तरी सभापति दिनेश यादवले भने । यीबाहेक ७४ जिल्लामा भने अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम अघि बढेको पार्टीका मुख्यसचिव पौडेलले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिक