काठमाडौँ । बंगलादेशबाट जीटुजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट ५० हजार टन रासायनिक मल ल्याउने सम्भावना पनि कम हुँदै गएको छ । पैंचोमा ल्याउने भनिए पनि सफल नभएपछि गत कात्तिक २४ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीटुजीमार्फत मल ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै अस्पष्ट हुनुका साथै त्यसपछिका प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि बंगलादेशबाट मल आउने सम्भावना पनि टर्दै गएको हो । ‘पैंचोमा सम्भव नभएपछि जीटुजी मार्फत भनियो । तर मन्त्रिपरिषद्को पत्रमा जीटुजीमा जान स्पष्ट भनिएन । पत्र जीटुजी अथवा प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने खालको आयो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भने, ‘मल नआउनै नै अवस्था त भइसकेको छैन । तर जीटुजीमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा छलफलमै छौं । टुंगिएको छैन ।’
धानबालीकै मुखमा मल अभाव भएपछि कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशबाट पैंचोमा ल्याउने जनाएको थियो । पैंचोमा मल ल्याउने विषयमा दुई देशका प्रधामन्त्रीबीच भदौ दोस्रो साता मौखिक सहमति भएको थियो । दुई महिना ढिलो गरी बंगलादेशले पैंचोमा दिने मौखिक सहमतिबाट पछि हटेपछि जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने जनाएको थियो । तर उक्त प्रक्रियाबाट पनि सम्भावना टर्दै गएको छ । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत बेखबर छ । ‘सरकारले मल खरिद सम्बन्धमा निर्णय गरेकोबारे मैले अनौपचारिक जानकारी पाएको हुँ,’ ढाकाबाट राजदूत डा। वंशिधर मिश्रले कान्तिपुरसग फोनमा भने, ‘तर यसबारे न औपचारिक पत्र आएको छ, न मन्त्री वा उच्च पदस्थबाट कुनै निर्देशन नै आएको छ ।’ धान रोप्ने बर्खे सिजनमा नेपाली कृषकले युरिया मलको अभाव बेहोर्नुपरेपछि गत भदौ अन्तिम सातामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशी समकक्षी शेख हसिना बाजेदसमक्ष ५० हजार टन पैंचो मागेका थिए । पैंचो मागिएको मल ल्याउनका लागि पहल सुरु भए पनि कानुनी र विविध प्रक्रियाका कारण यो मल हिउँदे (गहुँ) सिजनसम्म पनि आउने छाँट देखिएन । यही कठिनाइका माझ मल तत्कालै आयात गर्न खरिद प्रक्रियामा सहमति जनाए पनि सरकारको यो निर्णयबारे बंगालादेश सरकार ‘बेखबर’ रहेको राजदूत मिश्रले बताए ।
‘मल पैंचो प्रक्रियामा सबै तहमा सम्झौता, टेन्डर भइसकेको हो । यताबाट पैंचो अथवा पैसामा खरिदारीको दुवै सर्तमा सहमति जुटेको हो । त्यही आधारमा नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल मल खरिद गर्नेबारे निर्णय गरेको सुनेको हुँ,’ राजदूत मिश्रले भने, ‘दुई साताअघिको त्यो निर्णयबारे लिखित जानकारी आइदिएको भए अहिलेसम्म मल खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिनेवाला थियो । अब बंगलादेशमा पनि हिउँदे खेती सिजन सुरु भइसकेको अवस्थामा उनीहरूको कामको प्राथमिकता पनि अलग हुने स्थिति आएको छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले जीटुजीमा सस्तो पर्ने देखिए आयात अथवा नल्याउन पनि सकिने जानकारी दिए । ‘साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्स र कृषि सामग्री कम्पनीबाट मल आयात भइरहेकै छ । धानलाई अत्यावश्यक थियो, त्यति बेला आएन,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘त्यो नआएपछि आउनु र नआउनुमा खासै फरक छैन । सस्तो पर्ने भए जीटुजीबाट जान पनि सकिन्छ । सस्तो नपर्ने भए जीटुजीमा नजाने कि वा के गर्ने छलफल हुँदै छ ।’
मन्त्रालयले मल ल्याउने वा नल्याउने विषयमा निर्णय गरिरहँदा बंगलादेशकै मल आयात गर्नकै लागि कृषि सामग्री कम्पनीले टेन्डर प्रक्रिया टुंग्याइसकेको छ । कम्पनीले मल ढुवानी गर्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को कम्पनी जेन्ट्रेड एफजेडएफले जिम्मा दिएको छ । कृषि सामग्रीले गत असोज ३ गते ग्लोबल टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । पाँच वटा कम्पनीको टेन्डर आवेदन परेकामा जेन्ट्रेडले सबैभन्दा कम मूल्यमा ढुवानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कृषि र जेन्ट्रेडबीच भएको सम्झौतामा ६० दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ । कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले तत्काल मल नल्याए कम्पनीले क्षतिपूर्ति व्यर्होनुपर्ने जानकारी दिए । ‘मल आयात गर्नकै लागि आयातकर्ता नियुक्तरछनोट गरिसकेका छौं । तर मल आयात गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘छिटो निर्णय नभए टेन्डर दरभन्दा महँगोमा ल्याउन सकिँदैन । मल ल्याउन नसक्दा एलसी खर्च र मल ल्याउन तयार गरिएको ६० हजार बोरा छापेको क्षतिपूर्ति कृषि कम्पनीले तिर्नुपर्छ ।’
अहिलेको अवस्था हेर्दा जीटुजीबाट मल आयातको सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । ‘जीटुजीको प्रक्रिया सरकारले गर्ने हो । कम्पनीले आयात गर्ने हो,’ भण्डारीले भने, ‘सरकार सरकारबीच सम्झौता हुन नसकेकाले समस्या भयो । अब अहिले हुन्छ, केही भन्न सकिएन ।’ यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव योगेन्द्र कार्कीले कार्यान्वयनका लागि सोमबार नै कृषि सामग्री कम्पनीलाई पत्र पठाएको दाबी गरे । ‘मल आयात गर्न ढिलो भएकै हो । तर नआउने भन्ने छैन,’ कार्कीले भने, ‘हतार नगर्नुको कारण युरिया चाहिने भनेको गहुँ र मकैको टप ड्रेसिङका लागि हो । त्यसका लागि हामीसँग केही मौज्दात छ । त्यही भएर धानमा जस्तो आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’
कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पठाएको जानकारी पाएको बताए । ‘मंगलबार डकुमेन्ट हेरेर बोर्डमा एजेन्डा बनाएर पेस हुन्छ । बोर्डको निर्णयअनुसार थप प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘हामीले गर्ने तयारी गर्यौं । गर्न खोज्दा खोज्दै तालमेल नमिलेपछि केही गर्न सकिएन ।’
निमित्त सचिव कार्कीले मलमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको दाबी गरे पनि किसानले सहजै मल पाउन सकेको छैन । मंसिर पहिलो सातादेखि गहुँका लागि डीएपी मल चाहिन्छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार गहुँ सिजनका लागि ५० हजार टनभन्दा बढी डीएपी चाहिन्छ । दोस्रो चरणमा सोही मात्रामा युरिया चाहिन्छ । तर मौज्दातको अवस्था भने न्यून छ । कृषि सामग्रीसँग डीएपी १९ हजार टन मात्रै छ । युरियाको हकमा ३० हजार टन आउने क्रममै छ । साल्टसँग डीएपी ८ हजार र युरिया १७ हजार टन मौज्दात छ । २० हजार टन डीएपी र ३० हजार टन युरिया ट्रान्जिटमा रहेको जनाइएको छ । कान्तिपुर दैनिक
