२ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली मंसिर ८ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्ने रास्वपाको घोषणा स्थानीय तहका ४२ पदका लागि चार सय सात जनाको मनोनयन दर्ता चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको पहल ३ वर्षपछि पनि उत्तिकै फायर ‘पुष्पाराज’, पार्ट २ को धमाकेदार ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित) मुलुकको अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरु सकारात्मक छन्ः अर्थमन्त्री पौडेल विराटनगर किङ्सको ब्राण्ड एम्बासडरमा अभिनेता दयाहाङ राई २४ जिल्लाका तीन हजार एक सय ९१ विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि संवेदनशील र जिम्मेवार भएर लाग्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन पृथ्वी राजमार्गको गोरेचौतारामा दुई वटा बस ठोक्किदा २९ जना घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जापानमा वृद्धवृद्धाको सङ्ख्या उच्च



अ+ अ-

एजेन्सी । जापानमा यस वर्ष ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समूहका व्यक्तिको सङ्ख्या तीन करोड ६२ लाख ५० हजार पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

जापानको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जापानको कूल जनसङ्ख्याको २९।३ प्रतिशत वृद्धवृद्धा रहेका छन् ।

विश्वका २०० देश र एक लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रको सूचीमा ज्येष्ठ नागरिकको अनुपातका आधारमा जापान शीर्ष स्थानमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

इटाली, पोर्चुगल, ग्रीस, फिनल्याण्ड, जर्मनी र क्रोएसियाले युरोपको प्रतिनिधित्व गर्दै शीर्ष १० मा २० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या दर भएका मुलुकका रूपमा प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।

दक्षिण कोरिया १९.३ प्रतिशत र चीन १४.७ प्रतिशत वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या रहेको छ ।

जापानले बढ्दो जनसङ्ख्या सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्याले चिकित्सा र कल्याणकारी लागत बढाउँछ साथै यसको लागि भुक्तानी गर्न श्रम शक्ति घट्दै जान्छ।

जापानको सरकारी तथ्याङ्कअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या पाँच लाख ९५ हजारले घटेर १२ करोड ४० लाखमा झरेको छ ।

आइतबारको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा जापानमा ९१ लाख ४० हजार वृद्धवृद्धाले कुनै न कुनै रोजगारी पाएका छन् । उनीहरूले कुल श्रमशक्तिको १३.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छन् वा हरेक सातमा एक जना रोजगार कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

जापान सरकारले आफ्नो जनसङ्ख्याको ह्रास र वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्यालाई सञ्तुलनमा राख्ने प्रयासस्वरूप विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेको भएपनि यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।