१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
त्रिविसहित छ विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार नियुक्त मुख्यमन्त्री भट्टद्वारा सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन रसुवा बाढीपछि हराइरहेकामध्ये छ जना सम्पर्कमा बाढीपीडितलाई भानुद्वारा पाँच लाख, शिक्षक र कर्मचारीबाट ३६ लाख जुटाइने टनेल रेस्क्युमा काम भईरहेको छ, प्रगति हुन सकेको छैन:प्रवक्ता पौडेल बाढीका मृतकको शव व्यवस्थापनमा चुनौतीः काठमाडौंमा पनि जमिनमुनि व्यवस्थापन शुरु अवरुद्ध चीनको तिब्बतस्थित केरुङ नाका जोड्ने राजमार्ग सञ्चालनको अन्तिम चरणमा बाढी पीडित भन्छन्–‘राज्यले कम्तीमा शव पहिचान र दाहसंस्कारको वातावरण मिलाइदिए मात्रै पनि अलिकति भएपनि शान्ति… रसुवा बाढीः १ हजार १० जनाको शव फेलाः३९ देशका करिव ५९० जना विदेशी नागरिक अझै… रसुवा बाढीपीडितका लागि इप्पानले १३ करोड १ रुपैयाँ सहयोग गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको विस्तृत छलफल गर्ने गरी सकिएको छ ।

शुक्रवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सो परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतमाथि थप छलफल गरेर निर्णय लिने निष्कर्षसहित सकिएको हो । आगामी बैठक भदौ ३१ गते अपरान्ह ५ बजे बैठक बस्ने र त्यसले थप छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, सिनियारिटीको हिसावले त हाम्रो श्रीमान वरिष्ठ न्यायाधीश हाम्रो प्रकाशसिंह राउत नै हो । अस्ती पनि हामीले छलफल ग¥यौँ, फेल भयौँ । अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले २ दिन कन्टिन्युटी लग्यौँ । अब ३१ गते ५ बजे बैठक बस्छ । अव छलफल गरेर नै गर्ने गरौं । एउटा म्यासेज पनि राम्रो जाओसलाई जनतालाई । गयो, बस्यो । एकैछिनमा निर्णय ग¥यो हिँड्यो । त्यसो नगर्ने । हामीले अध्ययन पनि गर्ने भन्ने हो । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वभाविक हकदार मानिन्छ । तर उहाँको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको उपसभामुख रानाले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सो परिषद्मा विपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल