१६ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीबाट ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षतिः ३३ वटा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने, पाँच स्थानमा अस्थायी तुइन… भोटेकोशी बाढीले सडक पूर्वाधारमा ठूलो क्षतिः ४० किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा ध्वस्त, ३१ वटा पुलमा… रसुवाका बाढीपीडितलाई गैंडाकोट नगरपालिकाको ३५ लाख सहयोग अगस्टमा ८५ हजार ४४४ विदेशी पर्यटकको आगमन राष्ट्र शान्तिको सङ्कल्पले पशुपतिनाथ मन्दिरमा गरियो महारुद्राभिषेक सभामुख अर्यालद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक विपद् उद्धार कोषमा प्रदान गर्ने निर्णय त्रिविसहित छ विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार नियुक्त मुख्यमन्त्री भट्टद्वारा सेती प्रादेशिक अस्पतालको अनुगमन रसुवा बाढीपछि हराइरहेकामध्ये छ जना सम्पर्कमा बाढीपीडितलाई भानुद्वारा पाँच लाख, शिक्षक र कर्मचारीबाट ३६ लाख जुटाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको विस्तृत छलफल गर्ने गरी सकिएको छ ।

शुक्रवार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सो परिषद्को बैठकमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतमाथि थप छलफल गरेर निर्णय लिने निष्कर्षसहित सकिएको हो । आगामी बैठक भदौ ३१ गते अपरान्ह ५ बजे बैठक बस्ने र त्यसले थप छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा विस्तृत छलफल गरेर प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, सिनियारिटीको हिसावले त हाम्रो श्रीमान वरिष्ठ न्यायाधीश हाम्रो प्रकाशसिंह राउत नै हो । अस्ती पनि हामीले छलफल ग¥यौँ, फेल भयौँ । अध्ययन पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले २ दिन कन्टिन्युटी लग्यौँ । अब ३१ गते ५ बजे बैठक बस्छ । अव छलफल गरेर नै गर्ने गरौं । एउटा म्यासेज पनि राम्रो जाओसलाई जनतालाई । गयो, बस्यो । एकैछिनमा निर्णय ग¥यो हिँड्यो । त्यसो नगर्ने । हामीले अध्ययन पनि गर्ने भन्ने हो । 

प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश राउत प्रधानन्यायाधीशका लागि स्वभाविक हकदार मानिन्छ । तर उहाँको बारेमा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय लिन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा आफूहरु पुगेको उपसभामुख रानाले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने सो परिषद्मा विपक्ष दलका नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल