काठमाडौँ । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नदी किनारामा दायाँबायाँ २० मिटर छोडेरमात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सर्वोच्च अदालतले नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यसाथ सो फैसला गरेको बताउनु भयो । उहाँले अदालतको फैसला विरुद्ध सरकार तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताउनु भयो । अदालतको फैसलाबाट ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने स्थिति रहेको र उनीहरुलाई सरकारले मुआब्जा दिन सम्भव नभएको बताउनु भयो । फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाको नदीलाई मात्रै नभइ देशभरका नदीलाई मापदण्ड लागू हुने भन्दै यसले भयावह स्थिति सिर्जना गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नदी रक्षाका लागि राम्रा कुरा पनि छन् । फैसलापछि सिर्जित समस्या निकै ठुलो समस्या सिर्जना गर्न देखिन्छ । यो फैसला बमोजिम अब महानगरपालिका, नगरपालिका, बैंक, वित्तीय संस्थाले उल्लेखित क्षेत्रहरुमा रहेका घरजग्गाहरुलाई सिफारिस नदिने, कर्जा लिएका घरजग्गाको बैंकले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न आदेश दिने, ऋणको नविकरण नगर्ने, मालपोत तथा नापि कार्यालयहरुले जग्गा रजिष्ट्रेशन नगर्ने यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ । जनतामाथि ठूलो समस्या सिर्जना हुँदैछ । यो निर्णयबाट उपत्यकाबासि जनताहरु करिव ६ लाख विस्थापित हुने स्थिति छ ।
नागरिकलाई सुकुम्वासी बनाउने उद्देश्यले गरिएको यो निर्णय विरुद्धमा सरकारले तत्काल पुनरावलोकनमा जानुपर्छ । सरकारले बनाउने मापदण्ड अब अदालतले बनाउन थाल्यो । अब अदालत राज्य चलाउन थाल्यो । यो कुरा उचित भएन । अदालतले पनि आफ्नो सिमा बुझेर काम गर्न जरुरी छ । म अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै तुरुन्तै यो निर्णयलाई पुनरावलोकनमा लैजानका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । यो फैसलामा काठमाडौं उपत्यकाका खोलाहरु मात्रै छैनन् । अब यही कुराबाट देशभरीका खोलानालाका बारेमा पनि यही मापदण्ड शुरु हुन्छ । यो मापदण्ड राम्रोसँग लागू गर्ने हो भने पशुपतिनाथको मन्दिर भत्किन्छ । अरु थुप्रै मन्दिर भत्किन्छन् । स्कुल भत्किन्छ । भयावह स्थिति हुनसक्छ । यो निर्णय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने निर्णय हो ।’
उहाँले मापदण्ड पूर्ण रुपमा लागू भएमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत धेरै मन्दिर र स्कुलहरु नै भत्किने अवस्था आउने बताउनु भयो ।
