२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउने परराष्ट्रमन्त्रीको प्रतिवद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले राजदुत नियुक्तिलाई समावेशी बनाइने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

सोमवारको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । समितिको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले विभिन्न १७ देशका लागि गरेको राजदुत नियुक्ति समावेशी नभएको प्रश्न उठाएपछि मन्त्री राणाले आगामी दिनमा समावेशी बनाउने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले आफूले पनि हुनुपर्ने जति समावेशी र समानुपातिक नभएको महशुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले गरेका कामहरुमा समितिले सुझाव दिएपछि नै सरकारले सच्चिने अवसर पाउने बताउनु भयो ।

उहाँले राजदुत सिफारिसका लागि आफूले मुस्लिम र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खोजेको भएपनि सोअनुसार नपाएको बताउनु भयो । उहाँले कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिलाका लागि निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । निश्चित सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानून बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले राजदुत सिफारिसमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । आगामी दिनमा समावेशी र समानुपातिकतालाई मध्यनजर गर्ने बताउनु भयो । मन्त्री राणाले हरेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिलाको उपस्थिति अनिवार्य राख्नैपर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मलाई पनि लागेको छ की जति समावेशी हुनुपर्दथ्यो, समानुपातिक हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन । मन्त्री र समितिहरु भनेको एक दोस्रोको पूरक हुन् । हामीले केही कुरा गर्दा समितिले सुझाव दिनुपर्छ । यो कुराहरु मन्त्रीपरिषद्मा म अघि बढाउनेछु । दलित र मुस्लिम राजदुतका लागि खोजेको हो । यसलाई आगामी दिनमा कसरी परिमार्जन गरेर जाने रु र महिलाको सवालमा पनि कुनैपनि ठाउँमा निर्णायक पदमा महिला राख्न यत्ति हुनैपर्छ भनेर नराखिकन हाम्रो देशमा हुँदैन ।’

‘यो अहिले मन्त्री पनि दुई महिलाहरु बल्ल बल्ल भएका छौँ । तर यति प्रतिशत नै हुनुपर्छ नभनिकन हामी आउन गाह्रो छ । यहाँ पनि १७ जनामा दुई जना देखापर्नु भएको छ । अरु पनि सिफारिसको क्रममा हुनुहुन्छ । हामी यस्ता कुरालाई मध्यनजर राखेर सकेसम्म सेन्सेटिभ भएका हौँ । तर यो हुनुपर्ने जस्तो भएको छैन । अब आउने दिनमा समावेशी र समानुपातिक कुराहरु छन् । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने रु यो चुनौति सरकारलाई मात्रै होइन, हामी सबैलाई हो । हरेक सरकारी डेलिगेसनहरुमा एक भन्दा धेरै हुने बित्तिकै एक जना महिला हाल्नैपर्ने अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्युले भनेर हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय पनि गरेका छौँ । यो अनुसार भइरहेको पनि छ ।’

मन्त्री राणाले देशमा असमानता, असमावेशिताहरु कायम रहेको भन्दै यसलाई हटाएर लैजान सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । नेपालको कुटनीति समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।




भर्खरै