काठमाडौं। उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले नदी आसपासमा २० मिटर छाड्नुपर्ने अदालतको आदेश र काठमाडौँ महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
समूहका अध्यक्ष सुमन सायमी नेतृत्वको टोलीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अदालतको उक्त आदेश कार्यान्वयन भए उपत्यकाका लाखौँ मानिसहरू समस्यामा पर्ने उनीहरुको भनाई छ । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकन गरी जनविरोधी कार्य रोक्न जोडदार माग गर्दछौं,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ ।
समितिले हाल कायम २० मिटरको छाड्नुपर्ने मापदण्डमा थप २० मिटर पनि छाड्नुपर्ने भनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र विनोद शर्मालाई महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेको छ ।
