काठमाडौं । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालनसम्बन्धी संघ र प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूले संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखका साथै संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा)का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा भएको कार्यक्रमले संसदीय अभ्यास र यसअघिका अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको समीक्षा, आपसी समन्वय र सहकार्यलाई जोड दिएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रमले संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आआफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने साझा धारणा बनाएको छ ।
यसैगरी, संविधानमा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानुन निर्माणका लागि आवश्यक रहेका संघीय कानुन निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । साथै कोभिड–१९ को महामारी बीचमा संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै सभा सञ्चालन गर्न र कोभिड–१९ सम्बन्धी जनचेतनाका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेसमेत कार्यक्रमले निष्कर्ष निकालेको छ ।
संघीय र प्रदेशसभा सञ्चालनका नौ बुँदा
संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन आआफ्नो स्थानबाट थप रचनात्मक र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माणका लागि आवश्यक रहेका कानुन निर्माण गर्ने
संघ र प्रदेशसभाबाट निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयन गराउने
संघ र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट सभाबाटै तर्जुमा गर्ने
संघ र प्रदेशसभाका सदस्य र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदान प्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कामलाई प्रोत्साहित गर्ने
कोभिड–१९ को महामारीका बीच संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी सभा सञ्चालन गर्ने ।
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्दै विकास र समृद्धिको प्रतिफल जनस्तरमा पु(याउन राज्यका सबै संरचनाबीच उचित समन्वय, सहकार्य र आम जनसमुदायको ऐक्यबद्धता आवश्यक छ,’ संघीय संसद् र प्रदेशसभाका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको साझा निष्कर्षको नौ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई जीवन पद्धतिका रूपमा थप सुदृढ गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रदेशसभालाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने चुनौती रहेको बताए । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापनका अवसरमा बोल्दै उनले नेपालमा प्रदेशसभा पहिलो पटक सुरु भएकाले यसलाई स्थापित गर्ने चुनौती रहेको बताए । उनले संघीय संसद् र प्रदेशसभामा चुनौतीभन्दा अवसर बढी रहेको उल्लेख गरे । संघीयताको विरोधमा उठिरहेका आवाजप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘कतै कतै नियोजित रूपमा प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा आवश्यक छ र भन्ने विषय उठ्न खोजेका छन् । हामीले त्यस्ता चुनौतीलाई राम्रो कामबाट जवाफ दिँदै प्रदेशसभाको पहिचान दिनुपर्छ ।’ ‘सभामुख, उपसभामुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष कति तटस्थ र निष्पक्ष हुन सक्छौं रु हाम्रो तागत त्यसैमा छ । हामी निष्पक्ष र तटस्थ भएर काम गर्न सक्यौं भने हाम्रो सफलता त्यहीँ देखिन्छ,’ सभामुख सापकोटाले भने, ‘संसद्लाई जीवन्त र जनमुखी बनाउँदै व्यावहारिक कानुन बनाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक छ । उनले कानुनका छिद्रमा खेलेर अपराधीहरू उम्कने अवस्था भएकाले कानुन निर्माण गर्दा जनमुखी र व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कानुन निर्माणमा आम जनतालाई कसरी सहभागी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने भन्दै उनले सञ्चार जगत्ले नागरिकलाई सुसूचित गरेर महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताए ।
प्रदेशसँग सरोकार राख्ने ऐन कानुनहरू चाँडो पारित गर्न संघीय संसद्का तर्फबाट आफूले पहलकदमी बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सभामुख सापकोटाले स्थानीय तहको अभिभावकका रूपमा प्रदेशले भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । विधेयकहरू चाँडो पारित गर्न खोज्दा यसको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले विधेयक गुणस्तरीय बनाउन र त्यसमा कसैको स्वार्थ नघुसोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने बताए । संसदीय समितिलाई जति सक्रिय बनाउन सक्यो, त्यति नै सन्तुलित कानुन बन्ने उनले धारणा राखे ।
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूको भूमिका विधि निर्माणमा देखिनुपर्ने बताए । संघीय संसद् र प्रदेशसभा सञ्चालन अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापनका अवसरमा बोल्दै उनले सांसदहरूको भूमिका निर्वाचन क्षेत्रमा कति पैसा लग्यो भन्नेमा भन्दा विधि निर्माणमा देखिनुपर्ने बताए । अहिले कुन सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट बाँड्यो भन्ने जस्ता विषयले सांसदको भूमिका मापन गर्नु गलत परिपाटी भएको बताउँदै उनले विकास निर्माणका काम राज्यका विभिन्न निकायमार्फत नै हुने बताए ।
प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखहरूले छलफलमा उठाएका विषयबारे बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संसद्ले रुलिङ गरेका विषयमा मन्त्री वा सरकारले जवाफ दिनैपर्ने बताए । ‘संसद्ले रुलिङ गरेका विषयहरूमा मन्त्री वा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसदीय मूल्य मान्यता मान्छौं भने संसद्ले रुलिङ गरेका विषयमा सरकार जवाफदेही बन्नैपर्दछ । त्यो कानुनी व्यवस्था हो । यो हाम्रो क्षेत्र होइन भन्ने वा अरू कुनै बहानामा पन्छिन मिल्दैन ।’ राजधानी दैनिक
