काठमाडौँ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने सहमति जुटेको हो।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन तयार रहेको बताए । त्यसपछि सांसदहरुले पनि हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए ।
सदस्यहरुले धारणा राखिसकेपछि सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएको हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गरेका थिए । जसलाई समिति सदस्यहरुले सर्वसम्मतिले पास गरेका हुन् ।
यस्तै, गृहमन्त्री लेखकले सरकारको प्रस्ताव अनुसार नै भ्रष्टाचारमा थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको जानकारी दिए । ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षको हदम्याद राख्ने भन्ने हटेको छ । जानकारी पाएको मितिले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो त्यसलाई हटाउने गरेर सरकारको तर्फबाट मैले प्रस्ताव राखेँ । उक्त प्रस्ताव समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पास भएको छ’, उनले भने ।
