२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सुकुम्बासीमाथिको व्यवहारले राज्यको असक्षमता उजागर गर्‍यो : सांसद धिताल दक्षिण–पूर्वी बङ्गलादेशमा पहिरोबाट नौ जनाको मृत्यु घुस लिएको अभियोगमा पूर्वचिनियाँ अधिकारीलाई मृत्युदण्ड गाजामा हतियारको नियन्त्रण प्यालेस्टिनी प्राविधिक समितिको जिम्मामा बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री तारिक रहमान साउदी अरब भ्रमणमा जाँदै गाउँदै, नाच्दै कोदो रोप्दै बारपाकीहरु व्यवसायी सुमार्गीमाथि थप अनुसन्धान नगर्न आदेश स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा आयुर्वेद चिकित्सालयको अनुगमन ऋण असुलीबाट शिव शिखरका थप २४८ जना पीडितले पाए रकम एडिबीसँग ६ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जामार्फत विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागेको छ: ऊर्जामन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मुलुकमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न सरकार लागेको बताउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटी लगायतले दोलखामा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समस्याबारे बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले सरकार गरिब र निमुखा जनताको जीवनस्तर उकास्न क्रियाशील रहेको बताउनुभएको हो ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको मुख्य आयस्रोतको क्षेत्र ऊर्जा रहेकाले यसको विकासका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “जनतालाई सम्पन्न नबनाइ मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन, सरकार तल्लो वर्गको जनताको जीवनस्तर उकास्न लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीयलाई साथमा लिएर सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ थियो ।

भेटमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले स्थानीय जनतालाई दिइँदै आएको शेयरको लकिङ पिरियड हटाउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबीच असमान विद्युत् खरिद सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै आयोजनाको ड्याम साइटमा पानी चुहिने समस्या रहेकाले मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, हिउँदयाममा सम्झौता भएअनुसारको विद्युत् दिन नसक्दा तिरिँदै आएको पेनाल्टीलाई बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा बिग्रेका मेसिन मर्मत नहुँदा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुन नसकेको बताइएको छ ।

दोलखाका जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको उक्त आयोजनामा सामान चोरी हुँदै गएको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्नसमेत माग गरिएको छ । आयोजनामा कार्यरत दोलखाका कर्मचारीलाई तलब भत्तामा गरिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताइएको छ ।