२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीबाट अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको कर्मक्युर होटेल उद्घाटन अभ्यास खेलमा नेपाल अमेरिकासँग ५ विकेटले पराजित एलिट कपः लन्चअघि आर्मी ४६ रनले पछाडि, भीमको अर्धशतक पीपीएमा भएका असमानता हटाई विद्युत खरिददर वृद्धि गर्न उर्जा व्यवसायीको माग मधेस प्रदेश सरकारले २७ औं भूकम्प सुरक्षा दिवस मनायो एक सय ११ किलोग्राम गाँजासहित एकजना पक्राउ एनएफपिजे नेपालबाट फोटोग्राफर चुङ्बाप्रति अन्तिम  श्रद्धाञ्जली अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन अध्यादेश: प्रधानमन्त्री काँडाघारीबाट ४ क्विन्टलभन्दा बढी रक्तचन्दन बरामद, दुई जना पक्राउ ६.८ म्याग्निच्युडको सिजाङ भूकम्पपछि ३ हजार ६ सय बढी पराकम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको मुख्य समस्या: शक्ति बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले जग्गा प्राप्ति अफ्ठ्यारो विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रशारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ विद्युत उत्पादनमा निजी—सरकारी मोडालिटी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप हुुनसके सहजता हुने उल्लेख गर्नुभयो । उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली बेच्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक खपतको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति नै हो । जग्गा प्राप्ति यति अफ्ठ्यारो छ । यसलाई सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्छ भन्नेकुरा मलाई विश्वास छैन । यसमा सरकार आफैँले पनि धान्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले सहजै आएर प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने स्थिति छैन । पार्टनरसिपको अर्को मोडालिटी खोज्नुपर्छ । उत्पादनमा हामीले पब्लिक, प्राइभेट मोडालिटी प्रयोग गरिरहेका छौँ तर यो नभएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अर्को रुप खोज्नुपर्छ । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप गर्नुपर्छ । हामीले उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली नै बेच्ने हो । वचत बिजुली नै बेच्ने हो । आन्तरिक खपतको क्षमता नै बढाउने हो ।’

उपमहासचिव बस्नेतले जलाशययुक्त आयोजनका लागि राज्यले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।