२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
बैतडीमा घर भत्किँदा तीन जना घाइते रास्वपाले बनायो २८ केन्द्रीय विभाग, मनोनयन हुन बाँकी विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम तय हुँदैछ : मन्त्री पुन नेपाल विशेष सेवा ऐन, २९४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धि विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश गृहमन्त्री गुरुङ झापाको सीमा सुरक्षा र हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा रास्वपासँग निकटताबारे प्रश्न गर्नेलाई बाबुरामको जवाफ: ‘म विकास र समृद्धिकै खोजीमा छु’ स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्य मन्त्री नेप्से परिसूचक २६ अङ्कले घट्यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले युद्ध स्तरमा काम गरिरहेको छ :  श्रम मन्त्री… काँग्रेस संस्थापन इतर पक्षको बैठकः १५ औँ महाधिवेशन तयारीका लागि सम्पर्क कार्यालय स्थापना, पार्टी एकता…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको मुख्य समस्या: शक्ति बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले जग्गा प्राप्ति अफ्ठ्यारो विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रशारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ विद्युत उत्पादनमा निजी—सरकारी मोडालिटी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप हुुनसके सहजता हुने उल्लेख गर्नुभयो । उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली बेच्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक खपतको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति नै हो । जग्गा प्राप्ति यति अफ्ठ्यारो छ । यसलाई सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्छ भन्नेकुरा मलाई विश्वास छैन । यसमा सरकार आफैँले पनि धान्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले सहजै आएर प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने स्थिति छैन । पार्टनरसिपको अर्को मोडालिटी खोज्नुपर्छ । उत्पादनमा हामीले पब्लिक, प्राइभेट मोडालिटी प्रयोग गरिरहेका छौँ तर यो नभएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अर्को रुप खोज्नुपर्छ । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप गर्नुपर्छ । हामीले उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली नै बेच्ने हो । वचत बिजुली नै बेच्ने हो । आन्तरिक खपतको क्षमता नै बढाउने हो ।’

उपमहासचिव बस्नेतले जलाशययुक्त आयोजनका लागि राज्यले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।