• २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Sep 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०८०: एरिका र रोहित वर्ष खेलाडी- फोटो फिचर ★   हिउँ रहे पो हिमालचुली ! फोटो फिचर ★   रंगीन आकाशको पृष्ठभूमिमा धरहरा ★   भोलिको पुस्ता सम्झिएर वातावरण संरक्षणमा लागौँः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा ★   प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय ★   संसद अवरोध सही छ, जारी रहन्छः माओवादी केन्द्र ★   वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै एमालेले भन्योः युवा सम्मेलन आयोजना गर्छौं ★   सहकारीको रकम अपचलन गरी विदेश फरार २७ जनाको खोजविन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन ★   राष्ट्रपति पौडेलबाट वरिष्ठ महिला चिकित्सकहरूलाई सम्मान ★   हिन्दु राज्य पुन:स्थापना गर्ने मागसहित र्‍याली

जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको मुख्य समस्या: शक्ति बस्नेत



काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले जग्गा प्राप्ति अफ्ठ्यारो विषय रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत प्रशारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नयाँ विद्युत उत्पादनमा निजी—सरकारी मोडालिटी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप हुुनसके सहजता हुने उल्लेख गर्नुभयो । उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली बेच्नुपर्ने भन्दै आन्तरिक खपतको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत प्रशारण लाइनको अहिलेको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति नै हो । जग्गा प्राप्ति यति अफ्ठ्यारो छ । यसलाई सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रशारण लाइन बनाइहाल्छ भन्नेकुरा मलाई विश्वास छैन । यसमा सरकार आफैँले पनि धान्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले सहजै आएर प्रशारण लाइन बनाइहाल्ने स्थिति छैन । पार्टनरसिपको अर्को मोडालिटी खोज्नुपर्छ । उत्पादनमा हामीले पब्लिक, प्राइभेट मोडालिटी प्रयोग गरिरहेका छौँ तर यो नभएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अर्को रुप खोज्नुपर्छ । सरकार र कन्ट्रक्शनमै पार्टनरसिप गर्नुपर्छ । हामीले उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली नै बेच्ने हो । वचत बिजुली नै बेच्ने हो । आन्तरिक खपतको क्षमता नै बढाउने हो ।’

उपमहासचिव बस्नेतले जलाशययुक्त आयोजनका लागि राज्यले केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।