काठमाडौं । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिक आन्दोलित भएका छन् । पारिश्रमिकमा विभेद गरी मनोबल गिराउने काम गरेको भन्दै उनीहरु विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनभन्दा गैरकानुनी तरिकाले विनियममा भएका वैज्ञानिक व्यवस्थालाई अवैज्ञानिक बनाएको तथा समकक्षी कर्मचारीको भन्दा वैज्ञानिक कर्मचारीको तलब कम निर्धारण गरेको उनीहरुको आरोप छ ।
वैज्ञानिक समूहको मानमर्दन गर्ने र वैज्ञानिकको मनोबल गिराएर पलायन हुन बाध्य बनाउने तथा संस्थालाई धराशयी बनाउने स्थिति सिर्जना गरिएको आन्दोलित कर्मचारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पटक–पटक यस विषयमा मौखिक र लिखित रुपमा आवाज उठाउँदा पनि बेवास्ता भएको उनीहरुको आरोप छ । भद्र रुपमा गर्दै आएको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको तथा अदालतको आदेशलाई नार्क व्यवस्थापनले पालना नगरेका कारण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिनुपरेको प्रस्टोक्ति उनीहरुले दिएका छन् ।
पारिश्रमिकमा भएको विभेदविरुद्ध वैज्ञानिकहरुले २०८० चैत १५ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले जेठ २ गते समान आधारभूत मासिक तलब कायम गर्न आदेश दिएको छ ।
उच्चको परमादेशमा २०८१ साउन १ देखि समकक्षी कर्मचारीसँग समान हुने गरी तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न, गराउन नार्क व्यवस्थापनलाई आदेश दिइएको छ । “तर व्यवस्थापनले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आन्दोलनरत कृषि वैज्ञानिकहरुले नार्क व्यवस्थापनको राजीनामा, अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन, समकक्षी प्रशासनिक कर्मचारीसरह वैज्ञानिक कर्मचारीलाई साधन स्रोत वितरण र अनुसन्धान गर्ने उचित वातावरण माग गरेका छन् । यथाशीघ्र माग पूरा नभए जस्तोसुकै कदम चाल्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।
२०४८ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकार कृषि सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा दिएर अनुसन्धानको विशेष कार्यभार सुम्पिने गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन २०४८ मार्फत नार्कको स्थापना गरिएको हो । अहिले विभिन्न व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संस्था ओरालो लाग्दै गएको छ ।
