प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको थियो। अर्को देशको विशिष्ट अधिकारीको भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने प्रचलन छ । खास गरी राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरुको भ्रमण सकिएपछि जारी हुने विज्ञप्तिमा दुईपक्षीय वार्तामा भएका उपलब्धिहरु, विचार आदानप्रदान र भ्रमणको क्रममा भएका गतिविधिहरु समेटिएको हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणपछि संयुक्त विज्ञप्ति तयार पार्न दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रलायका अधिकारीहरु वार्ता सकिएदेखि नै काम गरिरहेका थिए । विज्ञप्ति तयार गर्न हामीले दिल्लीमै सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई छोडेका थियौं ।
मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि आदानप्रदान पनि भए । संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिने केही विषयहरुमा सहमति हुन सकिरहेको थिएन । भारतीय पक्षले नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको र सबै पक्षलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन हुने आशयसहितका शब्दहरु राख्न चाहेको थियो । मैले परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीलाई प्रस्ट निर्देशन दिएको थिएँ— कुनै पनि हालतमा नेपालको आन्तरिक विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश हुन सक्दैन । बरू नेपालको नयाँ संविधान भारतले स्वागत गरेको शब्दावली उल्लेख हुनुपर्छ । यदि स्वागत गर्न तयार नहुने हो भने त्यो विषय छुँदै नछोऔं ।
हामी तेहरी, भुज र मुम्बई भ्रमणमा रहँदा विज्ञप्तिका मस्यौदा आइरहेका थिए । दुवै पक्षलाई सहमति हुने विज्ञप्ति बन्नेबारेमा प्राय: सबै ढुक्कजस्तै थिए । तर, भ्रमणको अन्तिम दिनसम्म पनि सहमति हुन सकेन । परराष्ट्र सचिवले मलाई मस्यौदा देखाए, घुमाउरो पाराले उही विषय भारतले छिराउन खोजेकाले मैले मानिनँ । प्रधानमन्त्री ओली बसेको कोठमा गएर ‘संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन नसक्ने’ बारे जानकारी गराएँ । मेरोअडानमा प्रधानमन्त्रीले दह्रो समर्थन जनाए ।
मुम्बईबाट मैले भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजलाई टेलिफोन गरेर अन्तिम प्रयास गरें तर सहमति हुन सकेन । त्यसपछि सौहार्दपूर्ण रुपमा भनें— “त्यसो हो भने संयुक्त विज्ञप्ति जारी नगरौं । विज्ञप्ति आउनै पर्छ भन्ने छैन । हामीबिच राम्रो कुराकानी भएकै छ । हुनुपर्ने सम्झौता पनि भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सफल भएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन पनि गरिसक्नुभएको छ । संयुक्त विज्ञप्ति नआएर केही फरक पर्दैन । अब बाँकी विषयमा आआफ्नो ढङ्गबाट प्रेसलाई जानकारी गराऔं ।”
मेरो सुझावमा उनी सहमत भइन् । संयुक्त विज्ञप्ति निकालिएन । प्रधानमन्त्री के. पी. ओलीसहितको नेपाली टोली भारतको भ्रमण सकेर फागुन १२ गते काठमाडौं आइपुग्यो । नेपालले संविधान जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद र दुई देशबिचको सम्बन्धमा देखिएको गतिरोध करिब करिब अन्त भयो ।
कमल थापाद्वारा लिखित ‘नाकाबन्दी र भुराजनीति’ पुस्तकबाट साभार
२०७२ फागुन दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ६ दिन लामो भारत भ्रमणमा गर्नुभएको थियो । सो समयमा थापा उपप्रधान तथा परराष्ट्र हुनुहुन्थो । भ्रमणमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्थो ।
