• ३० भाद्र २०८१, आईतवार
  •      Sun Sep 15 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   आर्सनलले टोटेनहमलाई हरायो ★   पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको भाउ घट्यो ★   बालेन बैंगलोरमा, इन्द्रजात्रामा उपस्थित नहुने ★   काठमाडौं महानगरका प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपको सरुवा, सरोजप्रसादलाई जिम्मेवारी सरुवा (सूचीसहित) ★   संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्ने ★   उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्राथमिकता दिन घर जग्गा व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह ★   अर्थ मन्त्रालयद्वारा बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको विवरण उपलब्ध गराउन ताकेता ★   सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा माओवादी लाग्दैनः अध्यक्ष प्रचण्ड ★   आप नेता केजरीवालले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने

भारतमा चर्कियो आरक्षणको मुद्दाः बिहारमा रेल रोकियो, राजमार्गमा चक्काजाम



काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले अनुसूचित जातिको आरक्षणमा क्रीमी लेयर लागू गर्ने अनुमति दिएको विरोधमा दलित–आदिवासी संगठनहरूले बुधबार १४ घण्टाको भारत बन्दको आह्वान गरेका छन् ।

दलित तथा जनजाति संघसंस्था राष्ट्रिय महासंघ (नाड्डाओर)ले यसलाई दलित तथा आदिवासी जनजातिको संवैधानिक अधिकार विपरीत भएको बताएको छ ।

बन्दको सबैभन्दा बढी असर बिहारमा देखिएको छ । राजस्थान, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशमा यसबारे अलर्ट जारी छ । कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएमलगायत धेरै दलहरूले बन्दलाई समर्थन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले अगस्ट १ मा भनेको थियो कि राज्य सरकारहरूले अब अनुसूचित जाति अर्थात् एससीका लागि आरक्षणमा कोटा दिन सक्नेछन् । अदालतले आफ्नो २० वर्ष पुरानो फैसला उल्टाएर नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसपछि अदालतले अनुसूचित जाति आफैंमा एउटा समूह रहेको र त्यसमा समावेश जातका आधारमा थप विभाजन गर्न नसकिने बताएको थियो ।

यद्यपि, अदालतले आफ्नो नयाँ फैसलामा राज्यलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिएको छ । राज्य सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय लिन नपाउने भनिएको छ ।

यसका लागि दुई सर्त हुनेछन् ।
पहिलोः अनुसूचित जातिभित्र कुनै एक जातिलाई शतप्रतिशत कोटा दिन पाइनेछैन ।

दोस्रोः अनुसूचित जातिमा समावेश जातको कोटा निर्धारण गर्नुअघि त्यसको हिस्साको ठोस तथ्याङ्क हुनुपर्छ ।