काठमाडौं ।कानूनविद्हरुले स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कानूनविद्हरुले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयसीमामा नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र महतोले स्थानीय स्थानीय तह निर्वाचन ऐन प्रदेशसभाको नक्कल भएकोले त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा चरणको कुनै कुरा नै नभएकोले यो स्थानीय तहमा ल्याउनु भनेको प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम भएको बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाउँमा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भन्नुभयो, ‘यो भन्दा अघि जुन जुन मितिमा चुनाव भएको थियो त्यही मितिमा स्थानीय तहको चुनाव गरिनुपर्छ । ता कि संविधान र कानूनको मर्म, जुन ५ सालको जीवन छ स्थानीय तहको । हरेक सथानीय तहलाई ५ वर्षको ग्यारेन्टी छ । असारमा चुनाव भएको छ भने असारमा ५ वर्ष पुग्छ, वैशाखमा भए वैशाखमा, आीश्वनमा भएको छ भने आश्विनमा त्यसलाई घटिबढी गर्न मिल्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन त्रुटिपूर्ण छ, त्यो गलत छ । प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन कपी पेस्ट गर्नुको परिणाम हो । स्थानीय तहमा चरणको कुनै सबाल नै छैन । चरणको कल्पना नै भएको छैन । तीन तहको निर्वाचन एकैपटक त्यो कसरी सम्भव होला ? हरेक प्रदेशसभा स्वायत्त छन् । उनीहरुको ५ वर्षको अवधि छ, त्यो ५ वर्षलाई संघीय सरकारले घटाउन सक्छ ? विघटन गर्न सक्छ ? एकै पटक निर्वाचन गर्ने नाममा सात वटा प्रदेशसभालाई विघटन गर्ने अधिकार संघ सरकारसँग छैन ।’
कार्यक्रममा कानूनविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा र छलकपटमा नै आधारित भएको भन्दै नेपालमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले शंकटको समयमा मात्रै संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन वर्ष दिनसम्म लम्ब्याउन पाइने उल्लेख गर्दै अहिले शंकट नभएकोले समयमै निर्वाचन गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन लम्ब्याउने कुरा नगरी यथास्थितीमा नै निवाृचन गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
कानूनविद् भण्डारीले भन्नुभयो, ‘संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन शंकटकालीन अवस्था आएमा एक वर्षसम्म लम्ब्याउन पाइन्छ । अहिले मुलुकमा शंकट आएको छैन, त्यसैले यसलाई लम्ब्याउने कुनै पनि किसिमको षड्यन्त्र वा त्यस किसिमको सोचहरु प्रत्युत्पादन हुन्छन् । स्थानीय तहको समयावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर त्यो ६ महिना किन राखिएको हो भने अवधि सकिन्छ अनि ६ महिनामा गरौँला भनेर होइन, विशेष परिस्थिती प-यो, गर्न नसकिने अवस्थामा परेपछि हो ।
अहिले निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था छैन । कोभिडको कारण देखाइन्छ भने भारत लगायतका विश्वका अन्य देशमा इलेक्शन भइरहेको छ । त्यसैले यसलाई ६ महिनाको अवधिलाई टेकेर इलेक्शन ल्म्ब्याउन पाइँदैन । इलेक्शन समयमा हुनुपर्छ त्यो नै डमोक्रेशी हो । हाम्रो देशमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली असफल भएको छ । दुई तिहाईको सरकार पनि पूरा अवधि टिक्न सकेन । संसद चल्न सक्दैन, अदालतले सरकार बनाउने काम गर्छ, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कति घण्टाभित्र बनाउने भनेर तोक्ने काम गर्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली पैसा, गुण्डा, छलकपटमा आधारित छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै एउटै मितिमा निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले एकै चरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा कपटपूर्ण र लोकतन्त्रबिरुद्धको षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भन्नुभयो, ‘यो तीन तहकै निर्वाचन कुन आएको छ । यी तीन तहको निर्वाचन एउटै मितिमा किन सम्भव छैन भने पहिला एउटै मितिमा निर्वाचन भएको थिएन । यसको कार्यकाल फरक मितिमा शुरु भएकोले अहिले एउटै मितिमा निर्वाचनको कुरा हामी नगरौँ । यसै पनि तीन तहको निर्वाचन एउटै चरणमा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले, पनि सजिलो छैन । हामीले एकै तहको निर्वाचन त एउटै मितिमा गर्न नसकेर स्थानीय निर्वाचन नै कतिपटक तीन पटकमा गरेका छौँ । संसदको चुनाव पनि विभिन्न चरणमा गर्नुपरेको छ । त्यसैले एउटै मितिमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संवैधानिक रुपमा पनि सम्भव छैन र व्यवहारिक रुपमा पनि । एकै चरणमा तीन तहकै निर्वाचन गरिनुपर्छ भन्ने कुरा अघि सारिएको छ यो कपटपूर्ण छ । किनभने स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आइसकेको छ । मिति तोक्नै पर्ने कानूनि र संवैधानिक बाध्यता छ । स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । जेठ ५ भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्नेछ । संसदको चुनावसहित सबै चुनाव एउटै मितिमा गरौँला त्यो भनेको लोकतन्त्रबिरुद्धको षड्यन्त्र जस्तो मलाई लाग्छ । स्थानीय सरकारबिरुद्धको षड्यन्त्र हो । कुनै पनि तहमा जनप्रतिनिधि बिहीन कुरोको कल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
त्यस्तै नेकपा (एकिकृत समाजवादीका ) का नेता डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले सबै दल र आम नागरिकहरु स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेकोले त्यसमा कुनै संशय नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
नेता देवकोटाले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको चुनाव समयमै नगर्ने भन्ने कुनै सवाल नै छैन । मलाई लाग्छ कोही पनि अहिलेको सत्तापक्ष दलदेखि लिएर कोही पनि स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्नुपर्छ भनेका छौँ । अर्को कुरा अर्ली इलेक्शनको कुरा आएको छ, स्थानीय तहको चुनावसँगै प्रतिनिधिसभाको चुुनाव गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा एकैपटक भएको थियो, अब अहिले किन छुटाउने भन्ने कुरा हो ।’
नेता देवकोटाले यसअघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक गरिएको भन्दै यसपटक पनि त्यसलाई सँगै लिएर जाने कुराको बहस गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
