२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ अध्ययनको बाटो खुल्यो



अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा अब चिकित्सा शिक्षा अध्ययनअन्तर्गत ‘एमबिबिएस’ अध्ययन सुरु गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारअन्तर्गतका दुवै प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ पढाइ सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता गरेको छ । अर्थले यससम्बन्धी पत्र हालै मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।

गत साउन २७ गते आफ्नो प्राथमिकता तथा योजना सार्वजनिक गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले दुवै प्रतिष्ठानमा यसै वर्ष चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । मन्त्रालयले पाँच करोड विनियोजन गरे पनि थप स्रोत सुनिश्चित नहुँदा पढाइ सुरु गर्न सकिएको थिएन ।

मन्त्रालयले अर्थसँग समन्वय गरेपछि हालै रकम सुनिश्चित बनेको हो । दुवै प्रतिष्ठानले पाँच वर्षअघि पूर्वाधार विकास गरेर बसेका थिए तर मन्त्रालयगत बजेट प्राप्त नहुँदा अघि बढ्न नसकेको कार्यक्रम यसपालि अघि बढेको हो । चिकित्सा आयोगले पूर्वाधारका आधारमा दुवै प्रतिष्ठानमा ‘एमबिबिएस’ पठनपाठनका लागि सिट निर्धारण गर्नेछ । सोही आधारमा पठनपाठन अघि बढाउने मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।

“देशमा चिकित्सक अभाव रोक्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन बढाउने हाम्रो लक्ष्य हो,” मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “प्रतिष्ठानमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनसँगै थप चिकित्सक अध्ययन गर्ने मार्ग खोल्न हामी लाग्नेछौँ ।”

मन्त्री पौडेलको प्राथमिकता तथा योजनामा एक सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र तीन सय शय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विषय अध्यापन गर्न विगतमा भएका अध्ययन पुनरावलोकन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शका आधारमा कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ । यसअनुसार आवश्यक तयारीका लागि मन्त्रालयले काम अघि बढाएको जनाएको छ । रासस