काठमाडौँ । सांसदहरुले हिंसा पीडित महिलाहरुलाई हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद जावेदा खातुन जागा, नेकपा (एमाले)की सांसद थममाया थापा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद कल्पना मियाँ कुसारीलगायतका सांसदहरुले सो माग गर्नुभएको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमालेकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री थापाले केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रीस्तरको र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको नेतृत्वको तत्काल संरचना बनाई महिला हिंसालगायतका जघन्य अपराधका घटना रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले महिलाहरुलाई आर्थिक तथा साामाजिक रुपमा सशक्त बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले पनि महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले बलियो संरचना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो ।

सांसद थापाले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले जसरी महिलाहरुलाई त्यहाँ महिला हिंसा हँदाखेरी आर्थिक सामाजिक रुपमा उनीहरुलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि जसरी योजनावद्ध ढंगले काम गर्ने, सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्दथ्यो । त्यो काम गर्न सकिराखेका छैन । त्यसकारण उहाँहरुले लामो समय त्यो क्षेत्रमा काम पनि गरिराख्नुभएको थियो । महिलामाथि हुने हिंसालाई रोक्नका लागि छुटै शाखा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ । केन्द्रमा मन्त्रीको नेतृत्वमा बनाउने, प्रदेशमा पनि मन्त्रीस्तरको र स्थानीय तहमा पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखको नेतृत्वको छुट्टै संरचना बनाउनु पर्छ । ’

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद खातुनले पनि स्थानीय तहले अधिकार पाएर पनि महिलाहरुको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न नसक्दा उनीहरुले धेरै पीडा व्यहोर्नुपरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले महिलाहरुले बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधको घटनामा पनि न्याय पाउने अवस्था नभएकाले सरकारले न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरी सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद खातुनले भन्नुभयो, ‘सामाजिक परिचालिकाहरुले कोअर्डिनेशन गरेर हामीले काम गर्दथ्यौं त्यतिबेला । र उहाँहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्थ्यो । र जिल्ला विकास महिला समिति पनि उहाँहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्नु हुन्थ्यो महिला हक अधिकारको बारेमा, महिला हिंसा, बालबालिका, पञ्जीकरणलगायतका कुराहरुमा, बालबालिकाको खोपको काममा पनि उहाँहरुले सहजीकरण गर्नुहुन्थ्यो । त्यसरी काम गरेको मलाई पनि अनुभव छ । अव अहिले महिला बालबालिका विकास समिति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भयो । तवदेखि उहाँहरुको अधिकार कटौति भयो । अव सबै अधिकार महिला शाखा भनेर स्थानीय तहलाई दिइयो । तर महिला विकास समिति स्थानीय तहलाई दिएता पनि स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा अधिकार दिइएको छैन ।’

‘अहिले मैले आफ्नै जिल्लाका पालिकाहरुमा जाँदा महिलाहरुको अधिकारको बारेमा कुरा हुने अवस्था छैन । स्थानीय तह आफैले सो अधिकार लिएको अवस्था छ । त्यसकारण महिला विकास समितिले पनि त्यति राम्रोसँग काम नगरेको अवस्था छ । पहिला महिला विकासको नाममा १० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउने गरिन्थ्यो । त्यो बजेट पनि अहिले छुट्टयाइएको छैन । यति धेरै महिलाको समस्या आउँछ । त्यहाँ बालबालिकाको केश आउँछ, महिला हिंसाका केश आउँछ । रेपका केसहरु आउँछन् । महिला हिंसाका केशहरु आउँछन । त्यो उहाँहरु त्यही मिलाउन खोज्नुहुन्छ । किनभने यो फौजदारी केस न्यायिक समितिले मिलाउने केस होइन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि महिलाहरुले न्याय नपाएको अवस्था छ । पीडितहरुको केश र नलिने खालको अवस्था छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० की सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले महिला सामाजिक परिचालिका खारेज गर्ने विगतका सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले महिलाहरुको समस्या बुझने र सम्बोधन गर्ने खालको निकायको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

सांसद कुसारीले भन्नुभयो,‘महिलाको समस्या महिलाले नै बुझ्नुहुन्छ भन्ने हो नि त । महिलालाई सहज हुनका लागि उहाँहरुको आवश्यकता भएर नै यो उहाँहरुको नियुक्ति गरेर काम दिइएको हो । त्यसकारण राज्यले के आधारमा उहाँहरुलाई खारेज गरेको हो रु किन हटाइएको हो भनेर सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्छ । यसका लागि उपलब्धि हुनेगरी सरकारसँग छलफल पनि गर्नुपर्छ ।’

सांसद कुसारीले सरकारले महिलाहरुको अधिकारको बारेमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।