२ माघ २०८१, बुधबार
,
Latest
सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो रिट, अरुण चौधरीको सांसद पद जोगियो रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेशमा के छ ? (पूर्णपाठ) बालेनको कटाक्षः खोला मात्र हैन टुडिखेल, खुल्लामन्च पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई दिने अध्यादेश पास भएछ सुशासन र विकासका लागि जरुरी भएकाले अध्यादेशहरु ल्याइएको हो: प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भौतिक विकासको प्रतिस्पर्धामा हिमालको अस्तित्व जोगाउनुपर्ने चुनौती रवि लामिछाने आजै धरौटी बुझाएर थुनामुक्त हुँदै नेपाल सरकारले जारी गरेका अध्यादेशमा महासंघद्धारा स्वागत रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि हातपात
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले संसदको मान हानी गर्योः वर्षमान पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसदको मान हानी गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो ।

उहाँले अर्थ समितिको बैठकको शुरुमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण गरेर अहिलेसम्म फिर्ता नभएको अवस्था अध्यादेश मार्फत विधेयक ल्याउनु राम्रो नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले समितिमा छलफलमा भएका विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले संसदको मान हानी र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याएकार संसद छल्ने काम सरकार वा कार्यकारीको बलमिच्याँर्ई भएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति सन्तोष चालिसे समक्ष ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले अध्यादेशको विषयमा समिति सभापति र सभामुखले केही बोल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत भएर समितिमा छ । समिति बैठकको कार्यसूचिमा वितरण पनि भएको थियो । यो विषय फिर्ता पनि लिएको छैन । फिर्ता लिने प्रक्रियाहरु समेत मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरित छ भने संसदको मान हानी र संसदको कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ । संसद छल्ने काम भएको छ । यो विषयमा समिति समक्ष गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । समिति सभापतिले चासो दिनुपर्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउने काम राम्रो भएन । यो विषयमा सभामुख समेत नबोलेको अवस्था छ । को सरकारमा र विपक्षमा छ भन्ने कुरा गहन हो । शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएको छ । सरकार वा कार्यकारीको बलमिचाई देखिन्छ । जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको देखिएको छ ।’

उहाँले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरित सरकारले अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई हेप्ने खालको काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।