काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट पेशी नै नतोकेर स्थगित भएको छ ।
अदालतले नै स्थगित सूचीमा प्रकाशित गरेपछि उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन ।
आफूलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए ।
आज अन्तिम सुनुवाइ हुने मिति तोकिएको थियो । अदालतले नै स्थगित गरेपछि रिट आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको हो ।
शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए । त्यसयता २८ पटक पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन ।
२०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा चार पटकसम्म पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो ।
