काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले नेपालको कानुनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । उहाँले जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको वर्गिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समान उमेरका बालबालिकाबीचमा सहमतीमा हुने सम्बन्धमा बालकलाई मात्रै विभिन्न मुद्दाहरु लाग्ने गरेको भन्दै त्यस्तो कानून सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै प्रशासनले कुदृष्टि राखेर व्यक्तिलाई अनावश्यक रुपमा मुद्दा चलाइने गरेको भन्दै कानूनहरुमा आवश्यक सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मलाई पनि लाग्छ, नेपालको कानूनमा अग्रिम जमानतको व्यवस्था हुनुपर्छ । जबर्जस्ती करणीको सन्दर्भमा पनि क्याटेगोरी छुट्याइकन, बालबालिका कम उमेरमा परिपक्व हुँदैन । कहीँ जान्छन्, जाँदासम्म केटा र केटीको मन मिलेको हुन्छ । एउटै भर्सन हुन्छ । र पछि नाबालिग भनेर घरमा ल्याएपछि केटीको मन परिवर्तन हुन्छ । आमा, बुबातिर पनि हेर्छ । घर, परिवारको मान, प्रतिष्ठाको कुरा आउँछ । अनि अनेक किसिमका मुद्दाहरु पनि लाग्ने गरेका छन् त्यो कानूनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’
‘अग्रिम जमानतको व्यवस्था छैन हाम्रो देशमा । शासन, प्रशासनमा बसेकाहरुसँग तलमाथि भयो वा प्रशासनको नै कुदृष्टि भयो भने ल्याएर राखिदिने, मुद्दा चलाइदिने, पछि प्रमाणित नहुने यस्तो अवस्था पनि आम जनताले भोग्नु परेको छ । यि कानूनहरुमा कसरी सुधार गर्ने, के–के सुधार गर्ने यो समितिले निर्देशन दिएमा त्यसलाई म अगाडी बढाउनेछु । कारागार र बाल सुधार गृहमा राष्ट्रले धान्नसक्ने संशाधनभित्र रहेर जहाँ जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ, म गर्न तयार छु ।’
उहाँले राष्ट्रले धान्नसक्ने संशासधन भित्र रहेर नेपालका कारागार र बालसुधार गृहहरुको सुधार गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।
