काठमाडौँ । सांसदहरुले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पीडितमैत्री भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीवारको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत रुपले पारित गरेको छ । बैठकमा बोल्दै सांसदहरु सो विधेयक पीडितमैत्री भएको बताएका हुन् ।
सांसदहरुले विधेयकले कानूनको रुप लिएपछि छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानून कार्यान्वयनमा सबै राजनीतिक दलहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने र सरकारले पनि तदारुकताका साथ कार्यान्वनय गराउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा९एमाले०का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले विधेयकको सम्बन्धमा नकारात्मक टिप्पणीहरु पनि भइरहेका भन्दै दलहरुबीच भएको सहमतीप्रतिको बुझाइमा एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयक पीडितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी सबै यि सहमतीहरु प्रतिको बुझाइमा हामी एक ठाउँमै रहनुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ । हामी देख्छौँ हाम्रो देशको शान्ति प्रक्रियाहरु निष्कर्षमा नपुगे हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । संक्रमणकालिन न्यायको विषय यसैगरी उल्झनमा परिरहे हुन्थ्यो भन्नेहरु पनि छन् । यसमा सिंगो समिति र सिंगो संसद नै एकमना एकताका साथ टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेका छौँ । पीडितलाई बढ्दा यो ऐनले सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।’
नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले ऐन कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण भएको भन्दै सही ढंगले कार्यान्वयन हुने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ऐन कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘ऐन पारित हुनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । ऐन पारित हुने तर ऐन बमोजिम भोलि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुर्याउन सकिएन भने ऐनले मात्रै काम गर्न सक्दैन । ऐनको सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन रु भन्ने आशंका छ । यसप्रति म गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बृहत शान्ति सम्झौताको अपूरो कार्य पूरा गर्नेगरी विधेयक आउनु सुखद् संकेत भएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यान्वयनका लागि राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कोही व्यक्तिप्रति प्रतिशोध साँध्नु नहुने भन्दै यसप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले बर्हिगमित लडाकुहरु र सेना, परिवारका परिवारलाई समेत परिपूरणको व्यवस्था गर्ने भन्दा अझ स्पष्ट गरेको छ । यो सुखद् संकेत नै हो भन्नुपर्छ । वृहत शान्ति सम्झौताको अपूरो कार्य थियो । त्यो कार्यका लागि सुखद् संकेत हो । विधेयक पारित गर्दैमा सबै चिज निरुपण हुँदैन । कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो भने, कार्यान्वयन प्रक्रियामा राज्य जिम्मेवार बन्न सकेन भने कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । म सरकारसँग आग्रह गर्छु, यसलाई कोही कसैप्रति लक्षित गरेर होइन, कसैप्रति प्रतिशोध गरेर होइन कि मेलमिलाप कायम गर्ने ढंगले राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक एकदमै राम्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले स्वभाविक न्याय प्रणालीबाट हेर्दा अन्यथा देखिएपनि संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीको विशिष्ट चरित्रहरुलाई बुझ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूहरु यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतीको पक्षमा रहेको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी आज संक्रमणकालिन न्याय प्रणालीको आलोकमा छौँ । यो स्वभाविक न्याय प्रणाली होइन । यसमा विशिष्ट केही चरित्रहरु हुन्छन् । जहाँसम्म सजाय घटाउने कुरा छ, त्यसमा हामीले स्वभाविक न्याय प्रणालीभित्र राखेर हेर्यौँ भने कता–कता न्याय भएन कि भन्ने लाग्छ । तर संक्रमणकालिन न्यायमा राखेर हेर्यौँ भने एकदमै राम्रो गर्ने प्रयत्न गरेको भन्ने लाग्छ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले आफुहरुले विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउनेगरी ल्याएको भन्दै अब कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । अब आगामी दिनमा कसैप्रति लक्षित गरेर कटु वचन नबोल्न उहाँको आग्रह छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले हरतरहले यसलाई कसरी पीडितमैत्री बनाउने भन्नेतर्फ चिन्तित भएर सबैजना सक्रिय रह्यौँ । आक्षेप नलागोस् भनेर सचेत भयौँ । अहिले कसैप्रति लक्षित गरेर कटु वचन नबोलौँ ।’
नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले विधेयक पीडितमैत्री भएको बताउनु भयो । उहाँले केही त्रुटी भएको भए आगामी दिनमा संशोधन हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हाम्रो देशको हितको लागि, द्वन्द्व पीडितहरुको हितको लागि हामीले काम गर्ने हो । यो ऐनले पनि त्यही काम गर्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । ऐन, कानुन भनेको आफैँमा मुर्त हुँदैनन् । यसलाई मूर्त बनाउने भनेको हामीले हो । सरकारले हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले हो । यो विधेयक विशेषत: पीडित मैत्री भएको छ भन्ने लागेको छ । केही त्रुटी छन् भने समयक्रममा परिमार्जन हुँदै जाला । संशोधन हुँदै जालान् ।’
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयक बृहत रुपमा आएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयक संसदमा गएपछि तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले कार्यान्वयनका लागि संसदबाटै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘म कानूनको विद्यार्थीको नाताले यो अध्ययन गर्दा ब्रोडर सेन्समा यो प्रतिवेदन छ । यसलाई संकिर्ण भन्ने व्यक्तिहरु जो बाहिर छ, पीडितहरुलाई उचाल्ने एउटा ग्रुप छ यहाँ । ति ग्रुपहरुको के इन्ट्रेष्ट छ, हामी सबैलाई थाहा छ । विदेश घुम्न पाउने, डलरसँग सहकार्य गर्ने कुरा सत्य हो । संसदमा गएपछि तीनवटै दलका शीर्ष नेताहरुले यसमा बोल्नुपर्ने आवश्यकता हामी देख्छौँ । तीन दलका नेताहरुको प्रतिवद्धताको खाँचो छ यो ऐन कार्यान्वयनको लागि ।’
सांसदहरुले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित यस विधेयक पारित गर्न १८ वर्ष लागिसकेको भन्दै अब संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै विलम्व गर्नुनहुनेमा जोड दिएका थिए ।
