६ मंसिर २०८१, बिहीबार
,
Latest
नदी किनारसम्बन्धी मापदण्डमा पुनरावलोकन अनुमति चिसो बढेपछि सिरक डसनाको कारोवारमा वृद्धि विआरआईबारे अनावश्यक विवाद गरेर नेपालीको भाग्यमाथि खेलवाड गरिरहेको झलनाथको आरोप प्रथम त्रैमासिकको प्रगति समीक्षाः जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन पारित नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा टिकटमा छुट उपत्यकामा तीनजना मृतावस्थामा भेटिए विश्व विजेता किक बक्सर ‘हिमचितुवा’ घिमिरेलाई अभिनन्दन नेप्से परिसूचक ३१.३१ अंकले गिरावट,कारोबार रकम ८ अर्ब रूसद्वारा युक्रेनमा अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गराउने विषयमा कानूनी परार्मशमा छु: मन्त्री पाण्डे



अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले नेपाल नागरिक उडडयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीलाई पदमुक्त गराउने विषयमा कानूनी परार्मश भइरहेको बताउनुभएको छ ।

एयर डाईनेष्टीको हवाई जहाज दुर्घटनामा विषयमा बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री पाण्डेले मातहतका निकायलाई कारबाही गर्ने प्रश्नमा सरकार गम्भिरतापूर्वक लागि परेको बताउनु भयो । उहाँले आफूले गरेको निर्णय फेरि अदालतबाट बदर नहोस् भन्नका लागि सो निर्णय लिनुअघि आफूले कानूनी परामर्श अघि बढाएको पनि समितिमा स्पष्टिकरण दिनुभयो । मन्त्री पाण्डेले नैतिकता लादने विषय नभएको हुनाले त्यसमा जिम्मेवार व्यक्ति आफैँ सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । समितिको बैठकमा सांसदहरुले महानिर्देशक अधिकारलाई पदमुक्त गरेर मात्रै छानविन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुुझाव दिएका थिए । मन्त्री पाण्डेले संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकार चल्नुपर्ने भएकाले पनि समितिको निर्देशन आफूहरुले पालना गरेर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘जहाँसम्म मातहतका निकायलाई कारबाही गर्ने प्रश्न छ । हामी यसमा घोत्लिएका छौ । सौर्य एयरलार्यन्सको दुर्घटना पनि नै हामी घोत्लिएका छौँ । यो समितिमा म पहिलो पटक आउँदाखेरी ठूलो भरोसा मलाई किन महशुस भयो भने यो समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ । र माननीय सदस्यहरु विज्ञको रुपमा हुनुहुन्छ । यो समितिका सांसदहरु विज्ञ भइसक्नुभएको छ । त्यसैले यहाँहरु हाम्रो भरोसा पनि हो । संवैधानिक हिसावले पनि भरोसा हो । किनकी संसदले नै बनाएको सरकार । मन्त्री त्यसैको एउटा परिणति हो । तपाईहरुको विचारले नै मन्त्री विचार निर्माण हुन्छ । यसै सन्दर्भमा धेरै विषयहरु आएका छन् । केही विषयहरु निलम्वनलगायतका विषयहरु आएका छन् । नैतिकताको प्रश्नमा म फेरि दोहोर्‍याएर भन्छु–नैतिकताको प्रश्न व्यक्तिमा निहित हुन्छ । अरु कसैले लादने विषय होइन ।’

‘मेरो नैतिकताको प्रश्न म माथि नै निहित हुन्छ । अर्को कुनै व्यक्तिको नैतिकता उमाथि नै निहित हुन्छ । कसैले लादेर नैतिकता लादिदैन । कानूनी बाटोबाट जानका लागि, प्रक्रियासम्मत बाटोबाट जानकालागि त्यसको अप्ठयारा के हुन, जटिलता के हुन ? हामी खोतलिरहेका छौं । म के चाहन्न भने मन्त्रीको पहलकदमीमा एउटा निर्णय होस्, कुनैपनि निर्णय फेरि अर्को बाटोबाट पुनस्र्थापित होस । अनि मन्त्री चाहीँ त्यही बसिरहोस् । मेरो निर्णयमाथि जुनसुकै निकायबाट चुनौति आओस । त्यो निकायबाट चुनौति आईसकेपछि अथवा बदर भएपछि त्यो मन्त्रीले नैतिकताको आधार त्यहाँ बस्न म के कुरामा स्पष्ट छु भने मन्त्रीले गरेको निर्णय त्यो संवैधानिक हिसावले, कानूनी हिसावले सर्वस्वीकृति भएको हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने मन्त्रीले त्यहाँ बस्ने नैतिक रुपमा बस्न मिल्दैन । हामीले त्यस विषयमा गम्भिरतापूर्वक छलफल गरिरहेका छौं । म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने चाँडै यो कुराको निक्र्यौल माननीय सभापतिज्यूमार्फत यो समितिले पनि प्राप्त गर्नेछ । पूरा मुलुकले प्राप्त गर्ने छ । म त्यो कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न मन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधीले महानिर्देशक अधिकारीलाई बहाल राखेर हुने कुनैपनि छानविन निष्पक्ष हुनै नसक्ने भएकाले पनि उहाँलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले यसमा ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्न पनि मन्त्री पाण्डेको ध्यानाकर्षण गराउनु भया ।

सांसद निधीले भन्नुभयो,‘मन्त्रीजीले यसबारेमा एउटा बोल्ड डिसिजन लिर्नैपर्ने हुन्छ । अब छलफलमा हामीले समय खर्च गर्नुभन्दा पनि याक्सनमा हामी जानुपर्ने बेला आइसकेको छ । अब धेरै छलफलको टेप नदोेहोर्‍याऔं । यसको लागि तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरुको पहिचान भइसकेको छ । साथीहरुले भनिसक्नु भएको छ । क्यानको पदाधिकारी हटाउने कुरामा पनि कानूनी कुरा बुझनु पर्दछ । म त भन्छु–पद मुक्त गरेर काम अघि बढाउनुस । क्यानको पदाधिकारी रहिरहनु भयो भने छानविन अलमतमा पर्छ । राजनीतिक दलहरु र नेताहरु प्रभावित हुन सक्छन । छानविनको समय लम्बिने छ ।’

एमालेकी सचेतक सुनिता बरालले पटक पटक हुने हवाई दुर्घटनाको जिम्मेवारी सरकार आफैले लिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नियामक निकायको कामलाई प्रभावकारी बनाउने, दोषीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा सरकार गम्भिर हुनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो ।
सचेतक बरालले भन्नुभयो, ‘सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । तर जिम्मेवार मानिसहरुबाट सांसदहरुमाथि प्रश्न उठाउने कुरा सुहाउने कुरा होइन । र यसमा जिम्मेवार हुने कुरा भनेको चाहीँ सबैले हो भन्ने मानकलाई सबैले स्थापित गर्न जरुरी छ । यसमा म पनि यो समितिमा रहेको नाताले मेरो जिम्मेवारी लिन तयार छु । हामीले मन्त्रीज्यूमार्फत ऐन ल्याउन सकेनौं, नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउन सकेनौ भनेर मैले आफ्नो भागमा पर्नेगरी जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने कुराको चेतना मलाई छ । यो जवाफदेहितासहितको जिम्मेवारी चाहीँ मन्त्रीजीले अथवा सम्बन्धित निकाय कसले लिनुपर्ने हो रु यो विषयमा मन्त्रीजीले संवेदनशील भएर आफ्नो विषयहरु राख्नुपर्छ ।’

यता, प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद हितबहादुर तामाङले हवाई दुर्घटनामा गल्ती गर्नेहरुलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउने कुरामा ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले सो सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरेर अघि बढ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद तामाङले भन्नुभयो, ‘नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्छ, जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ । तर त्यसको कारण जसले जहाँ कमजोरी गरिरहेका छन्, ऊ उम्कनु हुँदैन । गल्ती र कमजोरी गर्नेलाई हामीले कठघरामा उभ्याउने खालको अवस्था हामीले सृजना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामी यो समितिका रहेका सबै माननीयहरु पनि, सांसदहरुले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कमजोरी गर्नेहरुलाई कारबाही गर्ने र नीतिगत समस्या पनि समाधान गर्ने ढंगले सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’

सांसद तामाङले राजनीतिक नेतृत्वको दोष दिएर हवाई दुर्घटनामा गम्भिर गल्ती गरेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने भुल कसैले पनि गर्न नहुने बताउनु भयो ।