९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कर प्रणालीमा सुधारः सात दिनभित्र भ्याट विवरण सच्याउन पाइने, ईटीडीएसमा कडाइ माटो सुधार योजनालाइ प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँः कृषिमन्त्री चौधरी आन्तरिक राजश्व विभागद्वारा करदाता पोर्टलको नयाँ संस्करण सञ्चालनमा १५औँ महाधिवेशन रोक्न देउवा समूह सर्वोच्चमा, ११ भदौमा पेसी हर्मुजमा छ महिनामा ६८ समुद्री घटना सञ्चारमाध्यमले नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना पुरुष क्रिकेटः मलेसियाले नेपाललाई दियो २३३ रनको लक्ष्य कांग्रेसको विवाद समाधान महाधिवेशन रोक्नु होइन, विश्वसनीय बनाउनु हो : देवराज चालिसे फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भिर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन आईटी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाइएको छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माण गरिदिने चीनको प्रस्ताव



अ+ अ-

सिन्धुपाल्चोक । भूकम्प तथा बाढीपहिरोबाट क्षतविक्षत बनेको नेपाल–चीन जोड्ने पहिलो उत्तरी नाका अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि चीन सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । ८० मिलियन युआन ९१ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ० लगाएर राजमार्ग पुनर्निर्माण गरिदिने प्रस्ताव चीन सरकारले राखेको हो ।

२०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछि गएको बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त अरनिको राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि चिनियाँ दूतावासमार्फत प्रस्ताव प्राप्त भएको सडक विभाग विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले जानकारी दिएको छ । चीन सरकारले पुनर्निर्माणको प्रस्ताव पठाए पनि तत्काल काम थालनी हुने सम्भावना भने छैन । कोरोना महामारीका कारण चिनियाँ निर्माण टोली आउने सम्भावना नभएको सडक विभागले बताएको छ ।

सडक विभागका अनुसार चीन सरकारले पाँचखालदेखि कोदारीसम्मको खण्ड पुनर्निर्माण गरिदिने प्रस्ताव राखेको छ । प्रस्तावअनुसार सडकको स्तरोन्नति हुने छैन र भूकम्प, वर्षाले क्षति पुगेको स्थानमा पुनर्निर्माण गर्ने काम हुनेछ । ६० भन्दा बढी स्थानमा सडक क्षतिग्रस्त छ ।

अहिले अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको कोठे, लामोसाँघु बाह्रबीसे, खुर्सानीबारी, सिरिसे, खग्दोल, जम्बु, झ्याले, डाकलांक, माथिल्लो भोटेकोशी ड्याम क्षेत्र, घट्टे खोलालगायत १५ स्थानमा पुल र सडकमा समस्याका कारण राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो छ । यी ठाउँमा दुवैतर्फ गाडीहरू आवातजावत गर्न मिल्दैन । आर्थिक अभियान दैनिकबाट