२७ मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
शनिबार भगवान शनिदेवको पूजा–आराधना गर्नुहोस् आज देशभरको मौसम मुख्यतया सफा रहने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च बिन्दुमा निर्वाचन ८२ दिन बाँकी : समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान एमाले महाधिवेशन: योग्य तथा सक्षम नेतृत्व निर्माण गर्न सक्षम हुने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास एनपिएल: उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्दै एमालेको ११औँ महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार काम गर्छौँ : नवनियुक्त मन्त्री चौलागाईँ एमाले ११औँ महाधिवेशनको तयारी पूरा समयमै काम नसक्ने व्यवसायीसँग निर्माण ठेक्का तोडिन्छः मन्त्री घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

म्याग्दीका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा



अ+ अ-

म्याग्दी ।यहाँका ९५ प्रतिशत घरमा खानेपानी र ३२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलव्ध छ ।

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले २०७४ सालमा प्रदेश सरकार स्थापनापछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सञ्चालन गरेका आयोजनामार्फत छ हजार तीन सय २६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र पाँच हजार सात सय ६६ घरमा ‘एक घर, एक धारा’ जडान भएका जनाएको छ ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख झलकमोहन ओझाका अनुसार २८ हजार आठ सय ३० परिवार रहेको म्याग्दीका २७ हजार तीन सय ८८ घरमा निजी धारामार्फत खानेपानी वितरण भएको छभने १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये एक हजार पाँच सय ९५ मा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । कार्यालयमार्फत आव २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सात सय २७ घरमा मिटरसहित जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैगरी गत आवमा निर्माण सम्पन्न भएका २१ वटा सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । उक्त कार्यालयले गत आवमा रु १७ करोड ६५ लाख १० हजार पँुजीगत खर्च गरेकोे जनाएको छ । गत आवमा म्याग्दी, रघुगङ्गा र कालीगण्डकी नदीको कटान तथा बाढी नियन्त्रण गर्न १० स्थानमा पक्की पर्खाल निर्माण गरिएको थियो । नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट निर्माण भएका ३८ मिटर पक्की तटबन्ध र आठ सय ७० मिटर लामो पर्खालबाट एक हजार तीन सय ९५ परिवार लाभान्वित भएका छन् । सात हेक्टर जग्गा पनि संरक्षण भएको छ ।

दरबाङ, सुर्केमेला, उपल्लो तातोपानी बजार, राक्से, सिमलचौर, ताराखेत, बावियाचौर, पिपलबोट, सिमबगर, कालीपुलमा उपभोक्ता समितिमार्फत नदी नियन्त्रण योजना सञ्चालन भएको थियो । रासस