काठमाडौँ । पाटन उच्च अदालत बारको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
सोमवार उच्च अदालत परिसरमा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता शुरु भएको हो । तर स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले भने बिरोध जनाएको छ । उनीहरुले समावेशी लागू नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मनोनयन दर्ताका लागि शुल्क बढी भएको उनीहरुको आरोप छ । अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै स्वतन्त्र कानून, व्यवसायी मञ्चकी कोषाध्यक्ष दियारानी थापाले प्यानल उठाएर आफ्नो आफ्नो ल्याउने र अरुलाई प्रतिष्पर्धा गर्न रोक्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । बारको निर्वाचन युवाहरुका लागि उपयुक्त वातावरण नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उच्च अदालतको बारको चुनाव आउँदैछ । आज मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने । हाम्रो एजेण्डा समावेशी लागू गर्नु भएन । संविधानमा समावेशीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर बार इकाईहरुले आफ्नो आफ्नो प्यानल उठाएर आफ्नो आफ्नो ल्याउने, अरुलाई प्रतिष्पर्धा गर्न रोक्ने । मलाई चुनावमा उठ्न मन लागेको छ, तर ३० हजार मनोनयन दर्ता फि राख्नुभएको छ । ३० हजार जम्मा गर्न हामीलाई कति लाग्छ । यो धेरै भयो, युवाहरुका लागि काम छैन । चर्को शुल्कले उम्मेद्वारी दिन सकिन ।’
यता, अधिवक्ता रामचन्द्र शिम्खडा भने स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्च पार्टीको झण्डा बोकेर बारको निर्वाचनमा आएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले कानून व्यवसायीहरु पार्टीको भण्डा बोकेर आउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले समावेशिताको चर्को नारा दिएर मात्रै नहुने भन्दै आफूहरुले कानून बमोजिम निर्वाचन गराइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ स्वतन्त्र भनेपनि उहाँहरु कुनै कुनै पार्टीमा रहेर आउनुभएको छ । एउटा पार्टीको झण्डा बोकेर आउनुभएको छ । तर कानून व्यवसायीमा त्यसरी आउनु हुँदैन । यहाँ आइसकेपछि कानून, व्यवसायी भनेको कानून, हक हितको रक्षक हुनुपर्छ । अहिले उहाँहरुको माग जुन छ, समावेशिताको चर्को नारा दिएर हुँदैन, संविधान बमोजिम हुनुपर्छ । यो २० हजार कानून, व्यवसायीहरुले बनाउने बारको नियम । हामीले विधान भन्दा बाहिर गएर निर्वाचन गराउन मिल्दैन ।’
मनोनयन दर्ताका लागि २०७५ सालमा तोकिएको रकम भन्दा बढी रकम नलिएको दाबी गर्नुभयो ।
