१२ पुष २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सरकारले पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत होइन भनिदिए भारतले उडान अनुमति दिन्छः वीरेन्द्र बस्नेत तेह्र सय फरार प्रतिवादी पक्राउ उत्तरी मेक्सिकोमा गोप्य चिहानमा १२ शव फेला नेपालमा उत्पादित सामग्री किनौँ, प्रोत्साहन गरौँः उपपप्रमुख डंगोल तीनकुने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न सरकारसँग मेयर साहको आग्रह संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता पाउँछन्ः गृहमन्त्री लेखक विज्ञापनको विश्वासले निम्त्याउने स्वास्थ्य सङ्कट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडानका निरन्तर पहल तीनकुने जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई मेयर शाहको ध्यानाकर्षण जलविद्युत आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभापति देउवासहित कांग्रेस सांसदको हवाई सुरक्षाबारे छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस सांसदले मुलुकको हवाई सुरक्षाबारे छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा हवाई सुरक्षासँग जोडिएको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन विधेयकलाई संसद्बाट अगाडि बढाउनेलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईले जानकारी दिनुभयो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताबीच हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

सांसद बजगाईले भन्नुभयो, “हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ । त्यसैले एउटै निकायले विमानस्थल बनाउने, विमान सञ्चालनका लागि अनुमति पनि दिनु अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अभ्याससम्मत देखिँदैन, त्यसैले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षालाई थप सुदृढ र भरपर्दो बनाउन जरुरी छ ।”

युरोपेली सङ्घ ९इयू० ले नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति चासो जनाउदै नियमनकारी निकायलाई विभाजन गर्न सुझावसमेत दिएको छ । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, सांसद ईश्वरी न्यौपाने, सञ्जय गौतम, उदयशमशेर राणा, राजन केसी, प्रतिमा गौतम, राजेन्द्र बजगाई, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव, पुष्पबहादुर शाही, शान्ति परियार, सीता मिजारलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सांसद बजगाईका अनुसार प्राधिकरणलाई दुई वटा निकाय बनाउने विधेयक यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश नभई निष्क्रिय भएको थियो । उक्त विधेयकमा नियामक निकायको जिम्मेवारी र सेवा प्रदायकका रूपमा बेग्लाबेग्लै निकाय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।