• १ आश्विन २०८१, मंगलवार
  •      Tue Sep 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भक्तपुरस्थित महेन्द्र शान्ति माविको भवन उद्घाटन ★   तथ्यहीन प्रचारबाजी नगर्न युट्युबरलाई काउन्सिलको दिर्नेशन ★   चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आठ छावा थपिँदै ★   मेटमणिलाई कारबाही गर्न झलनाथको माग,भारतीय नागरिक बोलिरहेको कि नेपाली ? ★   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय परिषदको राष्ट्रिय भेला आज सुरु हुँदै ★   प्रधानमन्त्री ओली आउने भएपछि इन्द्रजात्रा छल्न बालेन भारतमा ! ★   मनकामना केबलकार आजदेखि ‘डिजिटल’  प्रविधिमा ★   मालढुङ्गा–बेनी खण्ड मर्मत सुरु ★   आज इन्द्रजात्रा, कसरी मनाइन्छ यो पर्व ? ★   मौलिक पर्वले प्राचीन सभ्यता र संस्कृतिको जगेर्ना गर्छ : राष्ट्रपति पौडेल

प्रधानमन्त्री ओलीसँग सभापति देउवासहित कांग्रेस सांसदको हवाई सुरक्षाबारे छलफल



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस सांसदले मुलुकको हवाई सुरक्षाबारे छलफल गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा हवाई सुरक्षासँग जोडिएको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन विधेयकलाई संसद्बाट अगाडि बढाउनेलगायत समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईले जानकारी दिनुभयो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताबीच हवाई सुरक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

सांसद बजगाईले भन्नुभयो, “हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सेवा प्रदायक र नियामक दुवै काम गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ । त्यसैले एउटै निकायले विमानस्थल बनाउने, विमान सञ्चालनका लागि अनुमति पनि दिनु अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अभ्याससम्मत देखिँदैन, त्यसैले प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रुपमा विभाजन गरी हवाई सुरक्षालाई थप सुदृढ र भरपर्दो बनाउन जरुरी छ ।”

युरोपेली सङ्घ ९इयू० ले नेपालको हवाई सुरक्षाप्रति चासो जनाउदै नियमनकारी निकायलाई विभाजन गर्न सुझावसमेत दिएको छ । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवा, सहमहामन्त्री जीवन परियार, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री डा आरजु राणा देउवा, सांसद ईश्वरी न्यौपाने, सञ्जय गौतम, उदयशमशेर राणा, राजन केसी, प्रतिमा गौतम, राजेन्द्र बजगाई, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव, पुष्पबहादुर शाही, शान्ति परियार, सीता मिजारलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

सांसद बजगाईका अनुसार प्राधिकरणलाई दुई वटा निकाय बनाउने विधेयक यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेश नभई निष्क्रिय भएको थियो । उक्त विधेयकमा नियामक निकायको जिम्मेवारी र सेवा प्रदायकका रूपमा बेग्लाबेग्लै निकाय बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो ।