काठमाडौँ । उद्योग,वाािण्ज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समितिमा विचाराधिन विधेयकलाई संसदमा छिटो पठाउन सांसदहरुले चासो दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा संशोधन कर्ता सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुबारे बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रश्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको थियो । बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले विधेयकहरु अन्य समितिमा पनि छलफल र संशोधनका क्रम जारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संसदको गत अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने जति कानूनहरु पास हुन नसकेको भन्दै अहिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समिति सदस्यहरुको चासो, सरोकार र प्राथमिकतामा विधेयकहरु पर्नुपर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट पनि संसदलाई बढी भन्दा बढी बिजनेस दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कानून निर्माण संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐन निर्माणबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्ने बताउनु भयो । मन्त्री भण्डारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा संघीय संसदका कानूनहरु निर्माण भइसकेपछि मात्रै कानून लागू हुने र संघका आधारमा कानून निर्माण गर्ने हुँदा संघमा छिटो भन्दा छिटो कानून पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकहरु महत्वपूर्ण छन् । अन्य समितिहरुमा पनि यसैगरी छलफल र संशोधनका क्रम जारी छन् । गत संसदको अधिवेशनमा पनि हामीले जति कानूनहरु पास गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यतिखेर अलि बढी मान्यज्युहरुको चासो, सरोकार र अझ सरकारको तर्फबाट पनि बढी संसदलाई बिजनेस दिनुपर्छ । अहिलेका अत्यावश्यक कानूनहरु जो जरुरी छन्, संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि अत्यावश्यक छन्, दूरगामी महत्वका ऐनहरु । यतिखेरको ति ऐनबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्छ । हामीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा संघीय संसदका कानूनहरु निर्माण भइसकेपछि मात्रै तल पनि त्यो आधारमा कानून लागू हुने वा त्यो आधारमा कानून निर्माण गर्ने क्रम रहन्छ । त्यसैले यतिखेर मान्यज्युहरुले बढी सहभागिता, उत्सुकता देखाएर संसदलाई पनि बिजनस दिने र कानूनका अभावले प्रभावित भएका थुप्रै कामहरुलाई डेलिभरी दिन सकिन्छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।’
मन्त्री भण्डारीले समितिमा विधेयकमा सांसदहरुले बढी सहभागिता, उत्सुकता देखाउन जरुरी रहेको बतउनु भयो । कानून निर्माणसँगै कानूनका अभावले प्रभावित भएका थुप्रै कामहरुलाई डेलिभरी दिनसक्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनु भयो ।
