काठमाडौँ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्न लागेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले श्रम मन्त्रालय नेपालीलाई विदेश पठाउने मन्त्रालयको रुपमा मात्रै चिनिएको भन्दै आन्तरिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र एकीकृत बनाउनको लागि आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी आन्तरिक रोजगारीमा भएका सबै सम्भावनालाई एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीले काम गर्न लागेको बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गरी आन्तरिक रोजगारका सबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा ल्याएर काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै सबै कार्यक्रमलाई मर्ज गरेर आन्तरिक रोजगार महाशाखाले काम गर्ने बताउनु भयो । उहाँले ५७३ स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रका माध्यमबाट तथ्याङक संकलन गर्ने लक्ष्य बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले विदेश जाने श्रमिकले अग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्दा सबैतिरबाट बिरोध भएपनि कार्यान्वयन गरेर जाने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जापान जानेले जापनिज भाषा,कोरिया जानेले कोरियन भाषा पढ्नुपर्ने भएकाले अन्य देश जानेले अंग्रेजी भाषा पढ्ेर जाँदा ठगिने सम्भावना कम हुने बताउनु भयो । उहाँले फ्रि भिसा,फ्रि टिकटमा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ श्रम मन्त्रालय नेपालीलाई विदेश पठाउने मन्त्रालयको रुपमा लिइन्छ । मन्त्रालयलाई ओएमएन गरेर रिस्टक्चर गर्दैछौं । सरकारले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्दैछांैं । आन्तरिक रोजगारीको लागि रहेका सबै सम्भावनालाई एकीकृत गरेर जोडेर एकद्वार प्रणालीले काम गर्न खोजिरहेका छौं । रिस्ट्रक्चरको लागि मन्त्रीपरिषद्मा जाँदैछ । आन्तरिक रोजगार महाशाखा भएपछि आन्तरिक रोजगारका सबै क्षेत्रलाई एक ठाउँमा ल्याउँछौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै सबै कार्यक्रमलाई एक ठाउँमा ल्याउन खाजेका छौं । ५७३ स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्र बनाउने लक्ष्य बनाएका छौं ।’
‘विदेश जाने श्रमिकले अग्रेजी भाषा पढ्नुपर्छ भन्दा बिरोध भयो । जापान जानेले जापनीज भाषा,कोरिया जानेले कोरियन भाषा पढ्नुपर्ने भएकाले अन्य देश जानेले अंग्रेजी भाषा पढेर जानसक्यो भने विदेशमा गएर ठगिँदैनन् । राम्रो काम गर्न डराउनु हुँदैन । विदेश जान लाग्ने वास्तविक लागत यकिन गर्नुपर्छ । अनावश्यक लागतलाई कम गर्नुपर्छ । फ्रि भिसा,फ्रि टिकटमा विदेश जाने भन्ने हुँदैन । कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । कि त श्रमिक लैजानेले कम्पनीले कि त, श्रमिकले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि एक जना श्रमिकले कति सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार गृहकार्यमा लागेको छ ।’
उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिक लैजानेले कम्पनीले वा श्रमिक आफैँले लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले फ्रि भिसा,फ्रि टिकट हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अब सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि एक जना श्रमिकले कति सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने यकिन लागत तोक्ने गृहकार्यमा लागेको जानकारी दिनुभयो ।
