काठमाडौँ । सरकारले पेन्सनका राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले तीन चरणमा लागू हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई पत्राचार गरेको छ ।
कार्यालयको पत्राचार अनुसार साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लामा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।जसमा झापा, मोरङ, सुनसरी। सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन्।
यस्तै, दोस्रो चरणमा माघ १ देखि अनिवार्य गरिएको छ । ती जिल्लामा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, लमजुङ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) स्यांजा, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट दैलेख, जुम्ला, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा अनिवार्य गरिएको छ ।
यसैगरी, तेस्रो चरणमा २०८२ साउन १ देखि सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलामा अनिवार्य लागु गर्न भनिएको छ।
यसअघि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीका लागि पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने भनेको थियो । तर आलोचना भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा शाखाले स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै हाललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नभएको जनाएको थियो ।
