७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमति नजिक, बिहीवार बैठक बसेर टुंग्याइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमति नजिक पुगेको छ ।

सोमवार बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बताएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले टिआरसी विधेयक करिव टुंग्याउने चरणमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले बिहीवारसम्म अहिलेसम्म गरेका र सम्बन्धित निकायहरुसँग भएका छलफलको समीक्षा गर्ने र प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सबैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नभइकन सिंगो देश र शान्तिको प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने विषयसँग जोडेर जिम्मेवारीबोधका साथ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनु भयो । अब लामो समयसम्म पीडितलाई थप पीडामा जोडिरहने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनु भयो । उहाँले कानूनलाई अब चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याइ यही ऐनअनुसार आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी टिआरसी विधेयक करिव करिव अब टुंग्याउने चरणमा हामी पुग्यौँ । हामीले बैठक टुंग्याएका छैनौँ । अब दुई दिन अहिलेसम्मको सबै छलफलहरुलाई नियालेर प्रतिवेदन ल्याउँछौँ । पहिलाको मुल ऐन, संशोधन विधेयक, संसदीय समितिको उपसमितिहरुमा वा समितिमा भएका छलफल र हाम्रो संयन्त्रमा छलफल भइ डेभलप भएका विषयहरु र सहमतिको वरपर पुगेका विषयहरुलाई पनि कम्पाइल गरेर एकीकृत ढगले ल्याउने कुरा भएको छ । बिहीवार ८ बजे बैठक बसेर त्यो फाइनल डकुमेण्ट हेरेपछि त्यसको आधारमा फिनिसिङ गर्छौं । अब हामी सबैले सबै जिम्मेवारीबोधका साथ यसलाई सिंगो देशको मुद्दा बनाएर, विषय बनाएर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नभइकन सिंगो देश र शान्तिको प्रक्रियालाई निस्कर्षमा पुर्‍याउने विषयसँग जोडेर अगाडि बढ्दा यो निस्कर्षमा पुग्ने अवस्था देखिन्छ । त्यही विश्वासका साथ यो काम गरिरहेका छौँ । मेरो विचारमा अब हामी १८ वर्षदेखि विभिन्न हिसावले उत्ताचढावमा रहेको, टुंगोमा पुग्न नसकेको, पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्थालाई हामी लामो समयसम्म पीडितलाई थप पीडामा जोडिरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछौँ । यो कानूनलाई अब चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याएर, यही ऐनहअनुसार आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढेका छौँ । यो महत्वपूर्ण छ ।’

कार्यदलको बैठक बिहीवार बिहान ८ बजे पुन: बस्नेछ ।