११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्य घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा मतदान बाढीपहिरोबाट निर्माणाधीन कसुवाखोला हाइड्रोपावरमा क्षति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिन सांसदहरुको जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ । सांसदहरुले कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने बालश्रम, श्रमिकको अवस्था र कानूनी प्रावधान तथा पार्लेमो प्रोटोकलको घरेलुकरणका लागि नीति निर्माताहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनीहरुले कानून बनाउने मात्रै नभइ कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाएको भएपनि नियमन र अनुगमन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा खोजि गरी सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कानून बनाएका छौँ । यसमा धेरै गृहकार्य पनि गरेका छौँ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानून नभएको पनि होइन, धेरै कानूनहरु छन् तर नियमन र अनुगमन भएन । कानून बनाउँछौँ हामी तर हाम्रै गल्ती हो, हाम्रै कमजोरी हो, त्यो कानूनको कार्यान्वयन भएको छ की छैन भनेर खोजि गर्दैनौँ । हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ । हामी सचेत नभएको कारणले पनि यो परिस्थिति आएको हो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले कुनैपनि क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको श्रम शोषण गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले ऐनमा बालश्रम शोषण गर्नेकुरा नरहेको भन्दै श्रम शोषण गरेको पाइए कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले श्रमीकहरु सम्मानित रुमा परिवार, समाज र राज्यमा बस्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनले कसैलाई अपमान गर्नु भनेको छैन । ऐनले श्रम शोषण गर्नुपर्छ भनेको छैन । बालबालिकाहरुलाई श्रम शोषण गर्नु हुँदैन भन्ने छ । हामी त्यो कुरामा एकदमै सचेत हुनुपर्छ । श्रमीकहरु सम्मानित रुपमा बस्न पाउनुपर्छ । श्रम गर्नेहरु सम्मानका साथ समाजमा हैसियतका साथ बाँच्न पाउँछन् । परिवार, समाज र राज्यमा सम्मानकासाथ बाच्न पाउनुपर्छ सबैले ।’

काठमाडौंमा शुक्रवार विभिन्न संसदीय समिति सभापति र सांसदहरुको उपस्थितिमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने बालश्रम, श्रमिकको अवस्था र कानूनी प्रावधान तथा पार्लेमो प्रोटोकलको घरेलुकरणका लागि नीति निर्माताहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा सांसदहरुले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट बालश्रम मुक्त कार्यस्थल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । भइरहेका कानूनहरुको कार्यान्वयन र आवश्यक परे संशोधन गरेर भएपनि बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।