काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकले सो सहमति गरेको हो । संयन्त्रले आगामी सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने संयन्त्रका सदस्य एवं नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनु भयो
। उहाँले सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भइसकेपछि सोमवार सरोकारवाला पक्षहरुसँग बसेर छलफल गर्ने र सरोकारवालाहरुको परामर्शलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्यायाको विषय सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनि देशकै साझा मुद्दा बनाएर समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनेगरी बनाइने पनि बताउनु भयो । हत्याको परिभाषाका विषयमा करिव सहमतिमा पुगिसकेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले घटी सजायका विषयमा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्ने बारेमा छलफल भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले कानून मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयमा तीन जनाको एउटा संयन्त्र छ । यसमा केही गाँठो परेका विषयहरु थिए । यसलाई टुंग्याउनुपर्ने ढंगबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । अहिलेसम्म हामी यही संयन्त्रको चार वटा बैठक बस्यौँ । अहिलेसम्म बस्दा विवाद भएका भनिएका वा थप छलफल गर्नुपर्छ भनिएका विषयहरुमा नै हामी केन्द्रित भएर काम गरिरहेका छाँै । आज पनि हामी प्रत्येक दिन थप सक्ने तहमा हामी पुग्दैछौँ । अब फाइनल गर्नुभन्दा पहिला एक पटक केही रायहरु पनि लिनुपर्ने भएकाले सोमवारका दिन केही व्यक्तिहरुसँग परामर्श गर्दैछौँ । सोमवार बिहान परामर्श गरेर हामी त्यसपछिको अन्तिम एउटा यो संयन्त्रको बैठक गरेर टिआरसीसँग सम्बन्धित विषयलाई हामी समितिमा टुंग्याउन सबै वातावरण यहाँ बनाउँछौँ । हाउसमा पठाउने गरी जान्छौँ । यो १८ वर्षदेखिको विषय हो । यो विषयमा कसैले हार्ने वा जित्ने भन्ने ठाउँबाट सोच्न पनि हुँदैन । यो सत्ता पक्षको र प्रतिपक्षको विषय होइन । यो सिंगो देशको साझा विषय हो ।
छलफल हुँदै गर्दा कहिले कहीँ विभिन्न किसिसमका विषयहरु पनि बाहिर आउने गरेका छन् । यो तन्काउन खोजेको जस्तो हो की, अझै यसलाई लम्बिदिओस् भन्ने चाहना भएर कतिपय मान्छेहरुको खेतीपाती जस्तो पनि आवाज हुन खोजेको जस्तो हामीले पाउँछौँ । तथापि देशको आजको जे अवस्था हो, शान्ति प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याउनपर्ने जे विषय हो यसलाई ध्यानमा दिएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि निर्देशन दिनुभएको छ । यसमा धेरै ढिला नगर्नुस् भनेर । पूर्वप्रधानमन्त्रीज्युहरुको यसमा समान धारणा छ । त्यही स्पिडका साथ काम गरेका छौँ । हत्याको परिभाषाका विषयमा करिव सहमतिमा पुगेका छौँ । घटी सजायका विषयमा पनि बाहिर गलत ढंगले प्रचार गर्न खोजिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो प्रचलित कानूनअनुसारको सजाय हुँदैन । घटी सजाय हुन्छ । घटी भनेको कुरा कानूनले मूर्त गरिदिनुपर्छ भन्ने अहिलेसम्मको विवाद हो । त्यसलाई मूर्त गर्न हामीले प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको भन्दा २५ वा ३० प्रतिशत नघट्ने गरी सजायको माग दाबी लिएर जानुपर्छ भन्ने छलफल भएको छ । कानून मजबुत बनाउने, पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सर्वोच्चका विगतका फैसलालाई सम्मान गरेर प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं संयन्त्रका सदस्य जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्ष भन्दा बढी समय थन्किएर रहेको भन्दै अब छिटै सक्ने गरी काम शुरु गरिएको बताउनु भयो । उहाँले नमिलेका विषयहरुलाई सहमतिमा पुर्याएर नेताहरुसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यभार करिव सकिएको बताउनु भयो । उहाँले सैद्धान्तिक रुपले सहमतिको नजिक रहेको भएपनि सोमवार सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग बसेर छलफल गरी परामर्शसहितका विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने बताउनु भयो । उहाँले सोमवार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, सचिव फणिन्द्र गौतम, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव महान्यायाधिवक्ता र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापतिलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताउनु भयो । संक्रमणकालीन न्यायले मेलमिलापलाई मद्दत पुर्याओस्, गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनहरुले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा आफूहरुको ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले पीडितकेन्द्रित गरेर न्याय, परिपूरण, मेलमिलापलाई ध्यान दिएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियाको मुद्दा १८ वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो, थन्किरहेको छ । नमिलेका विषयहरुलाई सहमतिमा पुर्याएर नेताहरुसमक्ष त्यसलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने हाम्रो कार्यभार छ । त्यो कार्यभारअनुसार हामी बसिरहेका छौँ । आज टुंगो लगाउने भन्ने कुरा थियो । छलफल हाम्रो करिव करिव सैद्धान्तिक रुपले सहमतिकै वरिपरि छ । व्यवहारिक रुपले शब्दहरु लेख्ने, मिलाउने कुराको लागि के उपयुक्त हुन्छ भन्ने बारेमा केही सरोकारवालाहरुसँग पनि परामर्श गरेर सोमवार बैठक बस्ने र परामर्शपछि फेरि संयन्त्रको बैठक बसेर टुंग्याउने सहमति गरेका छौँ । बैठकमा कानून सचिव, आयोगको सचिव, महान्यायाधिवक्ता, कानूनमन्त्रीज्यु, समितिको सभापतिज्युहरुलाई हामीले बोलाएका छौँ । उहाँहरुको सल्लाह लिएर अन्तिम रुप प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गर्छौं । करिव सहमतिकै ठाउँमा आइपुगेका छौँ । पीडितकेन्द्रित होस् भन्ने मान्यतामा हाम्रो ध्यान रहेको छ । मेलमिलापलाई मद्दत पुर्याओस् भन्नेमा ध्यान छ । गम्भीर प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनहरुले सजाय पाउनुपर्छ भन्नेमा ध्यान छ । पीडितकेन्द्रित गरेर न्याय, परिपूरण, मेलमिलापलाई ध्यान दिएर अघि बढाएका छौँ । यसमा हामी गम्भीर छाँै । छिटो भन्दा छिटो सक्नेमा गम्भीर छौँ ।’
उहाँले बहिर्गमित योद्धालाई कसरी राहत दिने भन्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षाकर्मीका मृतक र घाइतेका परिवारलाई राहत, परिपूरणबारे पनि छलफल भएको बताउनु भयो ।
