२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नयाँ चलचित्र ऐन आएपछि चलचित्र क्षेत्रका ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन्: भुवन केसी



अ+ अ-

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले सरकारले चाहे तत्काल चलचित्र ऐन पास हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार चलचित्र विकास बोर्डमा दुई वर्षे कार्यकाल सकिएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उहाँले यसतो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आफूमाथि धेरैले ठूलो अपेक्षा राख्नु स्वभाविक भएपनि बोर्डको अधिकार भन्दा माथि गएर काम गर्न नसकिने बताउनु भयो । उहाँले आफूले कलाकारका दु:ख र समस्या बुझेको भन्दै सिमित अधिकारका कारण चाहे जति पनि काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले चलचित्र ऐन पारित भएर आएपछि ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताउनु भयो । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा ऐन पुगेको र चाँडै नयाँ चलचित्र ऐन आउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कति साथी भाईहरुले मलाई भन्नुहुन्छ । खासै उल्लेखनिय काम हुन सकेन । मसँग मेरा साथी भाईहरुको धेरे अपेक्षा धेरै नै गर्नुभयो । म कलाकार भएको हिसावले स्वभाविक नै हो । किनभने म कलाकर्मी हो । मैले कला क्षेत्रको दु:ख मर्का बुझेको छु । तर बल्ल यहाँ आएर थाहा भयो की चलचित्र विकास बोर्डमा थोरै मात्र अधिकार छन् । जुन चिज नियमावली वा ऐन चलचित्र ऐन जुन २०२६ सालदेखिको ऐनमा चलचित्र क्षेत्र चलिरहेको छ ।’

‘त्यो ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ, त्यो ऐन पास भएको खण्डमा चलचित्रका सबै समस्याहरु ९० प्रतिशत समाधान हुन्छन् । तर जति गर्दा पनि मन्त्रालयमै गएर रोकिन्छ । मन्त्रीज्युहरु आएर भन्नुहुन्छ, हामी गरिदिन्छौँ । हामीले गर्ने प्रयास नै हो । मैले यहाँ आएर पहिलो दिनदेखि नै ऐन पास गर्न कोशिस गरेँ । अहिले कम्तिमा सञ्चार मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयसम्म त पुगेको छ । त्यत्तिसम्म प्रयास गरेका छौँ । अर्थ मन्त्रालयबाट क्यािबनेट हुँदै जान्छ । सरकारले चाहे तत्काल हुन्छ । हामीले गर्ने प्रयास नै हो । विकास बोर्डबाट गर्ने काम हामीले सबै गरेका छौँ ।’

उहाँले चलचित्र विकास बोर्डलाई सिमित अधिकार हुने भएकाले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।