काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले गत असार २ गते उहाँको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो ।
समितिको आजको बैठकमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानले आफ्नो अनुभव, योग्यता, क्षमतासहितको योजनासम्बन्धी अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उहाँको कार्ययोजनामा निर्वाचन आयुक्तका रुपमा काम गर्ने मौका मिलेमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तुल्याउन संस्थागत सुदृढीकरण, क्षमता विकास र साझेदारी प्रवर्द्धका कार्य अघि बढाउने अठोट व्यक्त गरिएको छ ।
सूचना प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन, सुदृढ कानुनी व्यवस्था तथा निर्वाचन पूर्वाधार विकास, निर्वाचन व्यवस्थापनमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता, राजनीतिक दलको दर्ता तथा नियमनका विषयमा सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता उहाँको कार्य योजनामा छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, निर्वाचनलाई छिटोछरितो तुल्याउने, मितव्ययी र खर्च पारदर्शी बनाउने र राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रान्त्रिकीकरणमा पहल गर्ने विषय अवधारणामा परेको छ ।
प्रधानको अवधारणा र कार्ययोजना सुनेपछि समिति सदस्यले उच्च नैतिक व्यक्ति रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमा उजुरीमा उठाइका प्रश्नको स्पष्टीकरण माग गर्नुभयो । उहाँविरुद्ध यौन दुराचारको अभियोगसम्बन्धी चार वटा उजुरी परेका थिए ।
बैठकमा केही महिला सदस्यलेसमेत उच्च नैतिकता कायम रहनुपर्ने संवेदनशील, मर्यादित र जिम्मेवार पदमा सिफारिस भएको व्यक्तिमाथि उठाइएका प्रश्न र परेको उजुरीलाई कसरी लिनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकमा अधिकांश सदस्यले उजुरीमा उठाइएको नैतिक पक्षसँग जोडिएको प्रश्नबाहेक प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त प्रधानको योग्यता, क्षमता र अनुभवका दृष्टिले प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको धारणा राख्नुभयो । बैठकको सभापतित्व गर्नुभएका समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराले केही समयपछि प्रस्तावित आयुक्तबारे समितिको निर्णय सुनाउन जानकारी दिनुभयो । रासस
