काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइका लागि साउन ६ गते पेसी तोकिएको छ । रिटमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले वैधता प्राप्त गर्न विश्वासको मत लिने हो । विश्वासको मत लिए वैधता कायम हुन्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त नभए संवैधानिक वैधता अन्त्य हुन्छ । उपधारा(२)अनुसार नै अनन्तकालसम्म घुमिरहने हो भने उपधारा(३) वा (५) को प्रबन्ध आवश्यकता नै पर्दैन थियो । त्यसकारण उपधारा(२)अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके स्वतः अनुसार ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ रिटमा भनिएको छ ।
