काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अल्पमतमा पर्नुभएको छ । कांग्रेस र एमालेले नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री दाहालले अहिलेसम्म मार्गप्रसस्त गर्नुभएको छैन । उल्टै उहाँले विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ ।
अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री दाहालले २८ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । तर उहाँले विश्वासको मत पाउने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्ने छ र नयाँ गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । तर नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार गठन हुन्छ भन्नेमा बहसको विषय बनेको छ ।
नयाँ सरकार संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नै गठन हुन्छ वा ७६(३) अनुसार बन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र संविधानविद् एकमत छैनन् । संसद् विघटन र प्रदेश सरकार गठनका विवादमा सर्वोच्च अदालतको दिएका फैसलालाई दुवै पक्षले आफूअनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् । जसका कारण यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले धारा ७६(२) अनुसार नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने गरी सत्तासाझेदारीको सहमति गरेका छन् । अंकगणित आफ्नो पक्षमा नभए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ कांग्रेसकै नेताहरूले पनि ७६(२) अनुसारको सरकार विघटन भएपछि ७६(३) अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने आशंकापूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यसले राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत पुष्टि गर्न नसके सोही धाराअन्तर्गत बहुमतको सरकार गठनको आह्वान हुन्छ या ७६(३) अनुसार संसद्को ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ भन्नेमा फरक–फरक मत देखिन्छन् । कतिपयले यो विषय राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले सरकार गठनबारे एउटै धारा दोहोरिने वा नयाँमा जाने भन्ने सन्दर्भमा चारवटा फैसलामार्फत व्याख्या गरेको छ । तर, सबै फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासबाट आएको ‘संसभित्र विकल्प रहेसम्म संसद्भित्रैबाट सरकार गठनको प्रक्रिया गर्नुपर्छ’ भन्ने निर्णय टेकिएको छ । यद्यपि, सबै फैसलाको परिवेश फरक छ । सरकार गठनमा धारा दोहोरिने वा नयाँ धाराको प्रक्रियामा हुने भन्ने निर्णय परिवेशअनुसार न्यायालयबाट भएको छ । खास गरेर कोशीका तीन फैसलामध्ये दुईवटामा एउटै धारा दोहोरिने भनियो भने एउटामा अगाडिको धाराअनुसार प्रक्रियामा जानुपर्ने व्याख्या गरिएको छ । गण्डकीको हकमा सर्वोच्चले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा नयाँ धारा आकर्षित हुने आदेश दिएको छ ।
सरकार गठन विवादमा सर्वाेच्चका नजिर
पहिलो : बहुमत पुर्याउन सभामुखको हस्ताक्षरसमेत जोडेर १६८(२) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाविरुद्ध एमाले नेता हिक्मत कार्कीले दायर गरेको रिटमा ११ साउन ०८० मा सर्वोच्चले भन्यो– सरकार गठन नै त्रुटिपूर्ण देखियो, धारा १६८(२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नू ।
दोस्रो : दोस्रोपटक १६८(२) अनुसार नै मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्ष रहेका ज्येष्ठ सदस्यले पनि मतदान गरेपछि फेरि रिट पर्यो । २१ भदौ ०८० मा सर्वोच्चले फैसला दियो– सभामुखको मत असंवैधानिक, ४८ घण्टाभित्र धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नू ।
तेस्रो : १६८(५) अनुसार कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका सांसद केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुखले एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो– मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सोही धाराअन्तर्गत अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति स्वाभाविक ।
चौथो : गण्डकीमा १६८(२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत चाहिन्थ्यो । तर, सभामुखले ३० मतलाई नै बहुमत पुगेको घोषणा गरिदिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत १४ जेठमा सर्वोच्चले भन्यो– १६८(२) बमोजिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरे १६८(३) बमोजिम सरकार गठन हुन्छ, सोही अनुसार गर्नू ।
सर्वोच्च अदालतका यी नजिरलाई कानुनविद्हरुले आ–आफ्नै ब्याख्या गरिरहेका छन् । अब जुनसुकै धाराको प्रयोग गरेर नयाँ सरकार गठन भए पनि यो पक्कै पनि परीक्षणका लागि एक पटक अदालत पुग्ने देखिँदैछ ।
